लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
चैत्र २५ - परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेश जान अनिवार्य भएका नेपालीका लागि मेसिनले अध्ययन गर्न नसक्ने पुरानै राहदानी जारी गर्न थालेको छ । मेसिन रिडेबल पासपार्ट (एमआरपी) जारी नभए पनि विदेश जान पर्ने व्यक्तिका लागि अस्थायी राहदानी दिन थालिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आईकाओ) बाट तय गरिएको मिति १ अपि्रल २०१० (यही चैत १९) देखि एमआरपी जारी गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले राहदानी दिन बन्द गरेको थियो । परराष्ट्रले मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट विदेश जानेलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर पुरानै राहदानी जारी गर्न थालेको जानकारी अधिकारीहरूले दिए । 'राहदानी अत्यावश्यक भएका व्यक्तिलाई जारी गर्न थालेका छौं,' परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दुर्गा भट्टराईले कान्तिपुरसित भने । परराष्ट्रले अपि्रल १ पछि जारी गर्न थालेको पासपोर्टमै अंग्रेजी भाषामा 'यो राहदानी मेसिन रिडेबल होइन' भन्ने छाप लगाउने गरेको छ । परराष्ट्रले आवश्यकताअनुसार बढीमा २४ नोभेम्बर २०१५ सम्मको मिति राखेर पासपार्ट जारी गर्न थालेको छ । यसअघि पासपोर्ट दस वर्षका लागि जारी गरिन्थ्यो ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले एमआरपी समयमै जारी गर्न नसकिएको जानकारी गराउँदै अध्ययन तथा रोजगारका लागि नेपाली बढी जाने विभिन्न मुलुकका सरकारलाई कूटनीतिकस्तरबाट नेपालको मेसिनले अध्ययन गर्न नसक्ने पुरानै खाले राहदानी थप केही समयका लागि स्वीकार गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
त्यसरी लिखित पत्र पठाई अनुरोध गरिएका मुलुकमा विभिन्न खाडी राष्ट्र, मलेसिया, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरियालगायत छन् । परराष्ट्रले आईकाओलाई समेत निर्धारित मितिदेखि एमआरपी जारी गर्न नसकिएको जानकारी गराउँदै पुरानै राहदानी स्वीकार गरिदिन सदस्य सबै मुलुकलाई पत्राचार गरी अनुरोध गरिदिन आग्रह गरेको छ । आईकाओले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अनुरोध गरिदिएमा ती देशले मेसिनले अध्ययन गर्न नसक्ने नेपाली राहदानी एमआरपी जारी नभएसम्मका लागि स्वीकार गरिदिन सक्ने जानकारी दिएको छ । सरकारले आईकाओ र मित्र राष्ट्रहरूलाई पत्र पठाई ढिलोमा तीन/चार महिनामै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गरिसक्ने जानकारी गराएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संगठन (आईकाओ) बाट तय गरिएको मिति १ अपि्रल २०१० (यही चैत १९) देखि एमआरपी जारी गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले राहदानी दिन बन्द गरेको थियो । परराष्ट्रले मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट विदेश जानेलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर पुरानै राहदानी जारी गर्न थालेको जानकारी अधिकारीहरूले दिए । 'राहदानी अत्यावश्यक भएका व्यक्तिलाई जारी गर्न थालेका छौं,' परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दुर्गा भट्टराईले कान्तिपुरसित भने । परराष्ट्रले अपि्रल १ पछि जारी गर्न थालेको पासपोर्टमै अंग्रेजी भाषामा 'यो राहदानी मेसिन रिडेबल होइन' भन्ने छाप लगाउने गरेको छ । परराष्ट्रले आवश्यकताअनुसार बढीमा २४ नोभेम्बर २०१५ सम्मको मिति राखेर पासपार्ट जारी गर्न थालेको छ । यसअघि पासपोर्ट दस वर्षका लागि जारी गरिन्थ्यो ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले एमआरपी समयमै जारी गर्न नसकिएको जानकारी गराउँदै अध्ययन तथा रोजगारका लागि नेपाली बढी जाने विभिन्न मुलुकका सरकारलाई कूटनीतिकस्तरबाट नेपालको मेसिनले अध्ययन गर्न नसक्ने पुरानै खाले राहदानी थप केही समयका लागि स्वीकार गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।
त्यसरी लिखित पत्र पठाई अनुरोध गरिएका मुलुकमा विभिन्न खाडी राष्ट्र, मलेसिया, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरियालगायत छन् । परराष्ट्रले आईकाओलाई समेत निर्धारित मितिदेखि एमआरपी जारी गर्न नसकिएको जानकारी गराउँदै पुरानै राहदानी स्वीकार गरिदिन सदस्य सबै मुलुकलाई पत्राचार गरी अनुरोध गरिदिन आग्रह गरेको छ । आईकाओले सदस्य राष्ट्रहरूलाई अनुरोध गरिदिएमा ती देशले मेसिनले अध्ययन गर्न नसक्ने नेपाली राहदानी एमआरपी जारी नभएसम्मका लागि स्वीकार गरिदिन सक्ने जानकारी दिएको छ । सरकारले आईकाओ र मित्र राष्ट्रहरूलाई पत्र पठाई ढिलोमा तीन/चार महिनामै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट जारी गरिसक्ने जानकारी गराएको छ ।
No comments:
Post a Comment