एमआरपीबारे सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
०६ अप्रिल,२०१०,मेशिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भारतमा छाप्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । संसदको लेखा समितिको दिएको निर्देशनविपरीत सरकारले कानूनविपरीत एमआरपी भारतमा छाप्न दिएको भन्दै अधिवक्ताहरु नरबहादुर खत्री र हेममणि सुवेदीले एमआरपी छपाई सम्बन्धी निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा भोलि सुनुवाई हुने भएको छ ।