लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२० जेठ,सर्वोच्च अदालतले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा घोषित विभूषण वितरण नगर्न आदेश दिएको छ । विभूषण वितरण त्रुटिपूर्ण र विवादित भएको भन्दै वितरण तत्काल रोक्न सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वलाई दिइने पदक विवादित बनेकाले यसको न्यायिक रूपमा विचार गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । विभूषण सुरुदेखि नै विवादित बनेको, पदक पाउने कतिपय व्यक्तिले अस्वीकार गरेको, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश स्वयंले पदक वितरणप्रति असहमति जनाएकोलगायतका कारणले विभूषित व्यक्तिहरूको छनोट वैध वा अवैध जाँच गर्नुपर्ने सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ । विभूषणविरुद्ध सर्वोच्चमा मंगलबार परेको रिटमा राष्ट्रपति रामवरण यादव, विभूषण छनोट समितिसमेतलाई विपक्षी बनाइए पनि सर्वोच्चले विभूषण वितरण गर्ने मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालय मात्रै भएको भन्दै राष्ट्रपति र छनोट समितिलाई विपक्षी मानेको छैन । 'विभूषण ऐन ०६४ को दफा ७ अनुसार विभूषण सुशोभन समारोह सम्पन्न गर्न १५ जेठको विभूषण सूचनाअनुसार विभूषण प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दा रिट-निवेदन प्रयोजनहीन हुने भएकाले यसमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म विभूषण सुशोभन समारोह नगर्नू-नगराउनू,' सर्वोच्चका न्यायाधीश ताहिरअली अन्सारीको एकल इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ । यसैगरी त्रुटिपूर्ण रूपमा विभूषण वितरण गर्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
राष्ट्रका लागि योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वलाई दिइने पदक विवादित बनेकाले यसको न्यायिक रूपमा विचार गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । विभूषण सुरुदेखि नै विवादित बनेको, पदक पाउने कतिपय व्यक्तिले अस्वीकार गरेको, सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश स्वयंले पदक वितरणप्रति असहमति जनाएकोलगायतका कारणले विभूषित व्यक्तिहरूको छनोट वैध वा अवैध जाँच गर्नुपर्ने सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ । विभूषणविरुद्ध सर्वोच्चमा मंगलबार परेको रिटमा राष्ट्रपति रामवरण यादव, विभूषण छनोट समितिसमेतलाई विपक्षी बनाइए पनि सर्वोच्चले विभूषण वितरण गर्ने मन्त्रिपरिषद् र गृह मन्त्रालय मात्रै भएको भन्दै राष्ट्रपति र छनोट समितिलाई विपक्षी मानेको छैन । 'विभूषण ऐन ०६४ को दफा ७ अनुसार विभूषण सुशोभन समारोह सम्पन्न गर्न १५ जेठको विभूषण सूचनाअनुसार विभूषण प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दा रिट-निवेदन प्रयोजनहीन हुने भएकाले यसमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म विभूषण सुशोभन समारोह नगर्नू-नगराउनू,' सर्वोच्चका न्यायाधीश ताहिरअली अन्सारीको एकल इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ । यसैगरी त्रुटिपूर्ण रूपमा विभूषण वितरण गर्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment