बर्दिबासमा जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ

बर्दिवास, महोत्तरी २०६७ चैत्र २२,जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनले पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत गरिरहेको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम २०६७ चैत्र २२ गते बर्दिवास महोत्तरीमा गठबन्धनका सदस्य सङ्गठन ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दलका अध्यक्ष परशुराम तामाङको अध्यक्षता तथा आदिवासी जातीय क्षेत्रीय महासंघ-एनेकपा माओवादी)का उपाध्यक्ष कमानसिंह लामाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न गर्‍यो । गठबन्धन सदस्य ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल र आदिवासी जातीय-क्षेत्रीय महासंघको आतिथ्य तथा संयोजनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका विशेष अतिथिहरूमा नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष डा. केशवमान शाक्य, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सचिवालय सदस्य डीबी लिम्बू, जनमुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष अटलमान र्राई, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत) का अध्यक्ष नगेन्द्र र्राई र आदिवासी जनजाति महासंघ-समाजवादी)का संयोजक रामसिंह लामा रहेका थिए ।

सिन्धुली, र्सलाही, महोत्तरी, रौतहट, सप्तरी र सिराहालगायतका क्षेत्रबाट सहभागिता रहेको सो अन्तक्रिया कार्यक्रमका अन्य अतिथिहरूमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद सिन्धुलीका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र मोक्तान, ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दलका उपाध्यक्ष अम्बर लामालगायत रहेका थिए । आदिवासी जातीय क्षेत्रीय महासंघका डिकबहादुर खपाङ्गी मगरको उद्घोषणमा सञ्चालित त्यस कार्यक्रममा ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दलका राजकुमार मोक्तानले स्वागत मन्तव्य मार्फ् स्वागत गरेको थिए ।

संयुुक्त गठबन्धन केन्द्रका अतिथिहरूबाट संविधान सभामा प्रस्तावित मस्यौदा प्रतिवेदनहरूमा गठबन्धले बनाएको धारणाबारे अन्तक्रिर्याका लागि आयोजित कार्यक्रमको औचित्य र विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आदिवासी जातीय-क्षेत्रीय महासंघका उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कमानसिंह लामाले अब आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो शासन आफैले गर्न चाहेको बताउँदै भन्नु भयो- ''आजसम्म हामीले अरुलाई पछ्यायौं, भोट दियौं तर अब आफ्नैलाई पछ्याऊँ र भोट दिऊँ ।'' त्यसरी नै वहाँले संविधान सभामा प्रस्तावित मौलिक हक र हुनुपर्ने मौलिक हक बारे प्रष्ट्याउँदै आदिवासी जनजातिलाई केही अधिकार दिएजस्तो गर्ने तर विभिन्न प्रतिवन्धात्मक वाक्यहरू राखेर त्यसको उपभोग चाहिँ गर्नै नपाउने व्यवस्था गरेको जनाए । साथै, वहाँले हालको प्रस्तावित संविधानको मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको मौलिक हक बारे केही उल्लेख नभएकोले त्यसको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने सुझाए ।

अतिथिहरूको अब बन्नुपर्ने र समेट्नु पर्ने विषयवस्तुहरूबारे प्रस्तुतीकै क्रममा अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (एकीकृत) का अध्यक्ष नगेन्द्र र्राईले प्राकृतिक स्रोत तथा आर्थिक अधिकारको मस्यौदा बारे प्रष्ट्याउँदै अब आदिवासी जनजाति जनताहरू आफै शासित हुन चाहेको र संघीयतामा जानु भनेको सबै सामन्तवादी शोषण, दमनको अवशेषहरू खतम पार्नुभएको बताए । र्राईले थपे- ''कथित् कम्युनिष्टहरूले मार्क्सवादको नाममा बाहुनवाद लादेकोले त्यसको विरुद्धमा सबै जातीय स्वायत्तताका पक्षधरहरू एकजुट भई लाग्नुपर्दछ ।''

त्यसैगरी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी अध्यक्ष डा. केशवमान शाक्यले प्रस्तावित संविधानको प्रस्तावना बारे प्रष्ट्याउँदै आजसम्म बनेका संविधान हाम्रो नभएकोले अब बन्ने संविधान पूर्ण समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्ने; संविधानको प्रस्तावनमा 'आदिवासी जनजाति' नै भनेर किटान गर्नुपर्ने बताए । वहाँले नेपालका जातिहरू आफ्नै राज्य सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्थामा भएकाले आफै शासक हुनसक्ने र हुनुपर्ने तथा कुनै पनि जाति राष्ट्र भएपछि उसले पनि राज्य चलाउन सक्छ, शासक बन्न सक्ने भएकोले यस्तो सबै शासक हुने र कोही पनि शासित नहुने अवस्था हुनुपर्ने बताए ।

यसरी नै अर्का अतिथि जनमुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष अटलमान र्राईले व्यवस्थापिकाको ढाँचाको मस्यौदाबारे प्रष्ट पार्दै सबै जातिहरूलाई जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सचिवालय सदस्य डीबी लिम्बूले राज्यको शासकीय स्वरुप बारे प्रष्ट्याउँदै आजसम्म यहाँका मूल आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यसत्ताबाट सधैं पाखा पार्ने र बहिष्करण गर्ने खास संरचना राज्यको शासकीय स्वरुप भएकोले अबको संविधानमा कम्तीमा एकजना अनिवार्य महिलासहित सबै जाति र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी ५ जनको राष्ट्राध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था हुनुपर्ने गठबन्धनको धारणा रहको जानकारी गराए । राष्ट्राध्यक्ष मण्डलमा अघिल्लो कार्यकालमा रहेको जातिले अर्को कार्यकालमा अर्को जातिलाई पालो दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत जानकारी गराए । र मन्त्री मण्डल सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सबै दललाई समावेश गरिएको प्रतिपक्षरहित सहमतीय शैलीको हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमको अन्त्यमा ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दलका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका पनि अध्यक्ष परशुराम तामाङले राज्यको पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँडको मस्यौदा बारे चर्चा गर्दै अब संविधान बन्ने सम्भावना कम रहेको, संविधान नबन्दा हाम्रो अधिकार सुनिश्चित नहुने र संविधान बने पनि आदिवासी जनजातिको अधिकार नलेखिने भएकोले अब सडक आन्दोलनबाटै संविधान लेख्नु पर्ने बताए । वहाँले राज्यको पुनर्संरचना समितिले बनाएको पुनर्संरचनाको पहिचान र सामर्थ्यको आधार सही भएको तर प्रस्तावित राज्यको कित्ता काट्ने सवालमा हेलचेक्रयार्इ भएको बताए । समितिले पहिचानलाई सम्झेजस्तो गरेर आदिवासी अधिकारलाई हराइदिएको आरोप लगाए । वहाँले ताम्सालिङ र मगरात भूमिलाई काटेर कथित नारायणी राज्य बनाएकोमा असहमति जनाए । अध्यक्ष तामाङले तामाङ जाति र ताम्सालिङको ऐतिहासिक भूमिलाई टुक्राटुक्रा बनाइएकोप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै सोको विरुद्धमा आफ्नो पार्टी यही चैत्र ३० गते ताम्सालिङ बन्दको आह्वान गरको समेत जानकारी गराउँदै सो अन्तक्रिर्या कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो ।

कार्यक्रमको समापन हुनुअघि गठबन्धन सदस्य आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी)का संयोजक रामसिंह लामाले सम्पूण सहभागी तथा आयोजकलाई धन्यवाद ज्ञापन मन्तव्यसहित आफ्नो धारणाहरू राखेका थिए । साथै, वहाँले अर्को अन्तक्रिर्या कार्यक्रम लिम्बुवानको दमक झापामा रहेको समेत जानकारी गराएका थिए ।