लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री जनार्दन शर्माले देशका विभिन्न भूभागमा राजनैतिक माग राखी सशस्त्र संघर्षरत सबै पक्षसंग सरकारले वार्ता गर्न लागिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा शनिबार उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । वार्ता अगाडि ती पक्षसंग सरकारका तर्फबाट कुनै पूर्वसर्त नराखिने र पूर्वसर्त राखेर गरिएको वार्ताको कुनै अर्थ नरहने बताउनुभयो ।वार्ताका लागि सरकारका तर्फबाट आवश्यक पर्ने वातावरण तयार गर्ने काम भइराखेको बताउँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो- अब वार्ता प्रक्रियालाई सार्थक बनाउन कुनै कसर बाँकी राखिँदैन । उहाँले अन्तरिम संविधान र शान्तिसम्झौताअनुरूप नेपाली सेना र नेकपा माओवादीका जनमुक्ति सेना समायोजन गरिने र यसका लागि छिट्टै विशेष समिति गठन गरिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । जनगणतन्त्रका बारेमा छलफल हुँदैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नआएको चर्चा गर्दै मन्त्री शर्माले सबै राजनीतिक दल एवं सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु र नयाँ संविधान निर्माण गर्नु नै अहिलेको साझा काम बनाउनुपर्छ भन्नुभयो । तराइ-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठीले संघीयता र राज्य पुनसंरचनामा जानुअगाडि राष्ट्रिय जनगणना गर्न माग गर्दै जनगणनाबाट नै वास्तविकरूपमा प्रादेशिक स्वरूप दिन सकिन्छ भन्नुभयो । आफ्नो पार्टीले सशस्त्र संघर्षमा रहेकासंग वार्ता गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिँदै उहाँले वार्ता अगाडि सरकारका तर्फबाट उचित वातावरण तयार गर्न सुझाव दिनुभयो ।
No comments:
Post a Comment