लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संयुक्त राष्ट्रसंघका दुइवटा प्रमुख निकायले खाद्यान्नको अभाव भएका मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्र १२ जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सरकारलाई आहृवान गर्दै अदालतले गरेको आदेशको स्वागत गरेका छन् । मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल र विश्व खाद्य कार्यक्रमले अन्तरिम संविधान धारा १८ मा व्यवस्था गरिएको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले असोज ९ गते दिएको आदेशको स्वागत गरेका हुन् ।खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यको परिणामस्वरूप देशव्यापीरूपमा ग्रामीण क्षेत्रका २५ लाख मानिसलाई तत्काल सहयोग आवश्यकता रहेको बताइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका दुइवटा प्रमुख निकायले खाद्यान्नको अभाव भएका मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्र १२ जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सरकारलाई आहृवान गर्दै अदालतले गरेको आदेशको स्वागत गरेका छन् । मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपाल र विश्व खाद्य कार्यक्रमले अन्तरिम संविधान धारा १८ मा व्यवस्था गरिएको खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई स्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले असोज ९ गते दिएको आदेशको स्वागत गरेका हुन् ।खाद्यान्नको बढ्दो मूल्यको परिणामस्वरूप देशव्यापीरूपमा ग्रामीण क्षेत्रका २५ लाख मानिसलाई तत्काल सहयोग आवश्यकता रहेको बताइएको छ ।
No comments:
Post a Comment