सशस्त्र द्वन्द्वरत समूहहरूले वार्तामा आउन चारवटा सर्त

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

तराइमा सशस्त्र द्वन्द्वरत समूहहरूले सरकारले वार्तामा आउन गरेको आहृवानलाई स्वागत गर्दै सरकारसमक्ष चारवटा सर्त अघि सारेका छन् । ती समूहले वार्तामा आउन सरकारले तत्काल पत्र पठाउनुपर्ने, सरकारबाट युद्धविरामको घोषणा गर्नुपर्ने, पक्राउ परेका १४ वटै समूहका कार्यकर्तालाई बिनासर्त रिहा गर्नुपर्ने र वार्ता अवधिभर सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने सर्तहरू अघि सारेका हुन् । हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र समूहसँग वार्ताका लागि शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा स्थानीय विकासमन्त्री रामचन्द्र झा र शिक्षामन्त्री रेणुकुमारी यादव सदस्य रहेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । यसैबीच तराइमा सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका समूहहरूमध्ये १४ वटा समूहबीच कार्यगत एकता भएको छ । उनीहरूबीच पार्टीगत एकताका लागि प्रयास गरिए पनि साझा नेता र उपनेताको छनोट हुन नसकेपछि कार्यगत एकता भएको बताइएको छ ।ती समूहहरूको असोज १२ गतेदेखि भारत विहार राज्यअन्तर्गत कटिहार जिल्लाको एक अज्ञात स्थानमा कार्यगत एकताका लागि गोप्य बैठक बसेको थियो । बैठकमा जनतान्त्रिक तराइ मुक्तिमोर्चा, जनतान्त्रिक मुक्तिमोर्चा, मधेसी टाइगर्स, तराइ मधेस मुक्ति टाइगर्स, मधेस तराइ मुक्तिमोर्चा, तराइ कोब्रा, तराइ लिवरेसन फोर्स, मधेसी भाइरस किलर्स, जयकुष्ण गोइतले नेतृत्व गरेको अखिल तराइ मुक्तिमोर्चाका केही असन्तुष्ट पक्षलगायत १४ वटा सशस्त्र समूहहरूको सहभागिता रहेको थियो । तराइमा रहेका करिब २७ वटा सशस्त्र समूहमध्ये बैठकमा करिब एक दर्जन सशस्त्र समूहहरूको भने सहभागिता थिएन । बैठकमा ज्वालासिंहले नेतृत्व गरेको जनतान्त्रिक तराइ मुक्तिमोर्चा र जयकृष्ण गोइतले नेतृत्व गरेको अखिल तराइ मुक्तिमोर्चाबाट कसैको सहभागिता नरहेको स्रोतको दावी छ ।