लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/ डी बी आङबुङ
भाद्र १७/आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित संयुक्त संघर्ष समितिले विभिन्न मागहरु राख्दै पूर्व घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार भाद्र १८ गते नेपाल बन्द गर्नको लागि सम्पूर्ण तयारी कार्यक्रम पूरा गरेको छ । पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार साउन २५ देखि भदौ १३ सम्म प्रचार-प्रसार, भदौ १४ देखि १६ सम्म सरकारी कार्यालय तालावन्दी धर्ना गरी भदौ १७ साँझ नेपालको विभिन्न भाग लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट, नेवाः मण्डल, मगरात र तमुवानमा मसाल जुलुस गरी १८ गतेको बन्दलार्इ सश्ाक्तताका साथ सफल पार्न समितिका नेतृत्व तथा कार्यकर्ताहरु परिचालन भएका छन् ।संयुक्त संघर्ष समितिको पूर्व घोषित आन्दोलन अनुसार १८ गते पूरै नेपाल बन्द गर्ने तयारी भए पनि यही दिन आदिवासी नेवार जातिको ऐतिहासिक पर्व इन्द्रजात्रा -यँया पुन्हिं) परेकोले त्यसको महत्वलार्इ सम्मान गर्दै उपत्यकाको तीन शहरमात्रै खुल्ने गरी पूरै नेपाल बन्दको आह्वान गरिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणालार्इ संस्थागत बनाउन आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक्-सिमान्तीकृत र पिछडावर्ग आदिको अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्चित हुनु आधारभुत सर्त भएको ठान्दै सत्तामा पुग्ने, सत्तामा टिकिरहने र फेरि सत्तामै कसरी पुग्नेजस्तो नाजायज खेलमा सत्ता र प्रतिपक्ष फसिरहँदा शान्ति प्रक्रियानै धरापमा परेको ठहर संघर्ष समितिले गरेको छ । संयुक्त संघर्ष समितिले स्थायी शान्तिको आधार तयार हुने गरी नयाँ संविधानको खाका कोर्न तमाम् नेपाली जनताको संयुक्त र निर्णायक आन्दोलन एकसाथ उठान गर्नुपर्ने परिस्थितिलार्इ आत्मसात गर्दै संयुक्त संघर्षमा होमिएको जनाएको छ । आन्दोलनको साझा राजनीतिक मुद्दाअन्तर्गत् २०६४ फागुन १६ मा नेपाल सरकार र लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट र दलितसँग भएको पाँचबुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने; थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति महासंघ, पिछडावर्गलगायतका आन्दोलनकारीसँग भएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने; जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषिक आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका जातीय स्वायत्त गणराज्यहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने; आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र र आर्इ एल ओ महासन्धि १६९ लार्इ तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने; नेपालको सिमाक्षेत्रको अतिक्रमित भूमि तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने तथा राज्यको हरेक तह र अंगमा जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु रहेका छन् ।यही आन्दोलनलार्इ सशक्तका साथ सफल पार्न संघर्ष समितिको एक घटक मञ्चसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको विशेष संयुक्त बैठक भदौ ४, ५ र ६ मा लिम्बुवानमा बसी भदौ १८ को नेपाल बन्दको आन्दोललार्इ अत्यन्तै सशक्तताका साथ सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको क्रममा संयुक्त संघर्ष समितिले भदौ १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा तालाबन्दी गरी धर्ना दिएको थियो । त्यसैगरी, भदौ १७ गते साँझ काठमाडौंमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गरिएको थियो ।यो पहिलो चरणको संयुक्त आन्दालनमा सहभागी संघ संगठनहरुमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद्, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद तथा अरु मुख्य संगठनहरुमा थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय संघर्ष समिति, थारु कल्याणकारी सभा र मगरहाङ परिषद् रहेको छन् ।
No comments:
Post a Comment