हङकङका जेलमा पचास नेपाली जेल सजाय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,हङकङ/निर्मल श्रेष्ठ

पुस २७ - एकतीस वर्षिय राजेन्द्रविक्रम गुरुङ तेह्र बर्षदेखि हङकङस्थित स्ट्यानली जेलमा आजीवन कारावास सजायमा भोगिरहेका छन् । छुरी प्रहार गरी अर्का एक नेपालीको ज्यान लिएको अभियोगमा उनलाई हङकङ उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकेको हो । विक्रम जस्तै गंगा चन्द्र पुन र सन्तोष गुरुङले समेत हत्याकै अभियोगमा उस्तै कारावास सजाए पाएका हुन् । जन्मकैदको सजाय तोकिएका दोषीले विशेष अवस्थामा बाहेक मृत्यु नहुञ्जेल जेलमै बस्नुपर्ने यहाँको कानुनमा उल्लेख छ । यि तिनैले आजीवन सजाएका लागी स्वदेशमै पठाउन निरन्तर अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर कैदी स्थानान्तरण सम्बन्धी सम्झौताका लागि हङकङले लामो समयदेखि राख्दै आएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेपछि यिनले स्वदेशमै जेल सजाय काटने सम्भावना अहिलेका लागि टरेको छ । हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौताका लागि हङकङ सरकारले सन् १९९८ देखि नै बारम्बार पहल गर्दै आएको हङकङस्थित महावाणिज्यदूतावासका कार्यवाहक महावाणिज्यदूत सुशिलकुमार लम्सालले बताए । हङकङले भारत, थाइल्याण्ड, श्रीलंका, फिलिपिन्स लगायतका दश मुलुकसँग उक्त सम्झौता गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयले भने नेपाल र हङकङबीच सुपुदर्गी सन्धि नभएको, आर्थिक दायित्व बेहोर्न नसक्ने र दुईवटै कुरा भएपनि राजनीतिक दबाबलाई थेग्न नसक्ने मुख्य कारणहरु देखाउँदै गत मंसिर ३० गते हङकङ सरकारको उक्त प्रस्ताव स्वीकार्न नसक्ने निर्णय गरेको हो । जनवरी पहिलो साता सम्मको तथ्याङ्क अनुसार हङकङका जेलमा पचास नेपाली कैदी छन् । जसमध्ये चार महिला र बँकी पुरुष छन् । सजाए भोगिरहेकाहरु हत्या, बलात्कार, ड्रग, मारकाट, ठगी, चोरी लगायतका आरोपित हुन । यिनमा तीन महिनादेखि एक, दुई, चार, छ बर्ष र तीनजना आजीवन कारावास सजाए पाएका छन् । 'लामो जेल सजाय पाएका यहाँका नेपाली कैदीहरु स्वदेशमै स्थानान्तरण हुन चाहेका छन्,' कार्यवाहक महावाणिज्यदूत सुशिलकुमार लम्सालले भने, 'नेपालमा भए पारिवारिक सहयोग पाइने, आत्मीयता बढी हुने र भाषागत समस्या झेल्नु नपर्ने पर्दैन ।' कैदीहरुले स्थानान्तरणका अनुरोध नेपाल सरकार समक्ष पुर्‍याइदिन बारम्बार पत्राचार गर्ने गरेको समेत लम्सालले बताए । पि्रजनर पेण्ड्स एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष एलेन वोले नेपाल सरकारले आफ्ना मुलुकका कैदीहरुका बारे कुनै चासो नराखेको आरोप लगाए । सन् १९८२ मा स्थापित पि्रजनर पण्ड्स एसोसिएसन हङकङका जेलमा रहेका कैदीहरुका पक्षमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था हो । यसले सम्बन्धित विभागहरुलाई सल्लाह समेत दिने गरेको छ । 'विरानो मुलुकमा सबैका आफन्त नहुन सक्छन्,' एलेनले भने, 'कैदी नै भएपनि मानवताका नाताले सरकारले आफ्ना देशका नागरिकको चासो राख्नुपर्ने थियो ।' जन्मकैदका सजाय पाएका अन्य मुलुकका कैदीहरु सहजै स्थानान्तरण भइरहेका बेला सँगैका नेपाली कैदीहरु बर्षौ विरानो मुलुकमा बस्नु अत्यन्तै पिडादायी हुने उनले सुनाए । 'दूतावासमा प्रयाप्त जनशक्ति नभएका भएपनि बेलामौकामा कैदीहरुलाई भेट्ने गरिएको छ ,' कार्यवाहक महावाणिज्यदूत सुशिलकुमार लम्सालले भने, 'उहाँहरुका मागबारे निर्णय गर्ने अधिकार हामीलाई नभएकाले सरकार समक्ष राखेका छौं ।'