राज्य पुनः संरचनाबारे आज पनि संविधान सभामा फरक फरक धारणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

चैत १६- संविधान सभाको आजको बैठकमा पनि राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदनमाथि सभासद्हरुले बोल्ने क्रम जारी छ। यस क्रममा बोल्ने सांसदहरुले पृथक पृथक धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। संविधान सभाको आजको बैठकमा सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले दलीय आधारमा सभासद्हरुका लागि बोल्न छ घन्टा समय निर्धारण गरिदिएका छन्। प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राख्दै एनेकपा (माओवादी)का हिसिला यमीले जातीयता र क्षेत्रीयताको आधारमा प्रदेश विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै त्यस क्रममा सामर्थ्य र पहिचानलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। नेपाली कङ्ग्रेसका जीवनप्रेम श्रेष्ठले राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सामर्थ्य र पहिचानलाई सबैले मानेको हो, आयोगको अल्पमतको सुझाव विवाद समाधानका लागि बलियो आधार बन्नसक्छ भने। नेकपा (एमाले) का विष्णु पौडेलले आयोगले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि थप्ने काम गरेको भन्दै पहिचान र सामर्थ्य नै राज्य पुनःसंरचनाको मूल आधार हो भने।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका ओमप्रकाश यादवले जातीय आधारमा नामाङ्कन गर्ने सुझाव स्वीकार्य छैन, मधेस एउटा जात होइन क्षेत्र हो, सबै जात र संस्कृतिलाई समेट्ने गरी प्रदेश निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

मधेसी जनअधिकार फोरमका रामशाहप्रसाद यादवले संविधान सङ्घीयताबिना स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए। तमलोपाकी वसन्ती झाले मधेस आन्दोलनको प्रमुख माग स्वायत्त मधेसको माग हो भन्दै यो भावनासँग खेलवाड हुने काम भइरहेको छ बताइन्। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सरिता यादवले स्थानीय सरकारसहितको सङ्घीयताको अपेक्षा गरिएको हो, बिनासङ्घीयताको संविधान आयो भने सम्पूर्ण मधेसी पार्टी र मधेसी जनताले स्वीकार गर्दैन भने। तमलोपा नेपालका गोविन्द चौधरीले आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका वर्गमात्र होइन हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रका जनताको अधिकार नखोसिनेगरी राज्य पुनःसंरचना होस् भनेका थिए।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले दलहरुले भागवण्डा लाएर आयोगमा सदस्यहरु राखेकाले अहिले प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि आएको बताउँदै नामको बारेमा धेरै जातिको झझल्को आउने गरी राख्न सकिन्छ तर एउटै जातिको मात्र मुख्य मन्त्री हुने कुराले तनाव बढाउन सक्छ भने। तीन दिनदेखि सभासद्हरुले आयोगको प्रतिवेदनमाथि संविधान सभाको बैठकमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्।