संविधानसभाको म्याद थपको बाटो बन्द

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

चैत्र १५ - सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद सम्बन्धी फैसला पुनरोवलकोनका लागि दिइएको निवदेनमा गरिएको दरपीठ सही भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको उक्त निर्णयसंगै संविधानसभको म्याद थपिने कानुनी बाटो बन्द भएको छ । न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलाशले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनले पुनरावलोकन निवदेनमाथि गरेको दरपीठलाई सदर गरेको हो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले दरपीठ विरुद्ध निवेदन दिएका थिए । सर्वोच्च प्रवक्ता हेमन्त रावलले दरपीठलाई न्यायाधीश दासको इजलाशले सदर गरेको बताए । सर्वोच्च अदालतले मसिंर ९ गते संविधानसभाको म्याद पुनः थप्न नपाइने फैसला दिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सहित सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशको विशेष इजलाशले जेठ १४ भित्र संविधान बने पनि नबनेपनि जेठ १५ बाट संविधानसभाको म्याद सकिने फैसला सुनाएको थियो । दरपीठ सदरसंगै यसअघि सर्वोच्चले गरेको फैसला नै अन्तिम भएको छ । सर्वोच्चले अब पनि निर्धारित मितिमा संविधान नबने जनमत संग्रहमा जाने निर्णय दिएको थियो । उक्त फैसलाले संविधानको मर्म मिचेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा सभामुखका तर्फबाट पुनरावलोकनका लागि दिइएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपी(दर्ता गर्न नमिल्ने) गरी फर्काएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको न्यायसंगत नभएको भन्दै पुनः प्रधानमन्त्री भट्टराई र सभामुख नेम्वाङ अदालत पुगेका थिए ।