सङ्घीयताबारे संविधान सभामा व्यापक मतभेद

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

चैत १४- संविधान सभाको मङ्गलबारको बैठकमा राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो। बैठकको प्रारम्भमा भाग लिँदै एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अमिक शेरचनले गणतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्न लागेको अवस्थामा दलहरु सहमति र सहकार्यको संस्कारबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले आयोगको प्रतिवेदनभन्दा राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन नै व्यावहारिक र जनताको चाहनाअनुरुप रहेको धारणा पनि राखे। आयोगले चितवन जिल्लालाई चार टुक्रा पारेकोमा आपत्ति जनाउँदै सभासद् शेरचनले चितवनलाई टुक्र्याउने कुनै पनि प्रस्ताव आफूलाई मान्य नहुने र चितवन राजधानीबाट नजिक रहेकाले यसलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। सङ्घीयतामा जाने कि नजाने भन्ने कुराका बारेमा अब छलफल गर्नु औचित्यहीन छ, यो अन्तरिम संविधानमा नै समावेश भएको कुरा हो भन्दै सभासद् शेरचनले कसरी सङ्घीय राज्यलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा मात्र छलफल हुनुपर्छ भने।

नेपाली कङ्ग्रेसका डा रामशरण महतले राज्य पुनःसंरचना आयोगले दलगत भावनाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट प्रस्ताव आउँछ भन्ने अपेक्षा गरिए पनि सहमति भइसकेका विषयलाई समेत विवादमा पारेको धारणा राखे। उनले सामर्थ्य, पहिचान, भौगोलिक, प्रशासनिक आधारहरुलाई उल्लङ्घन गरी जातीय आधार मात्र दृष्टिगत गरी आयोगले सीमा निर्धारण गरेको बताए। आयोगको अल्पमतको प्रतिवेदनले जिल्लाहरुको अस्तित्वलाई समेटेको उल्लेख गर्दै धेरै प्रान्त बनाउँदा जनतालाई बढी आर्थिक भार पर्ने र राज्यले समेत आर्थिक भार थेग्न नसक्ने तर्क सभासद् डा महतले गरे। नेकपा (एमाले)का भीम रावलले राज्यको सिमाङ्कन गर्दा राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, सामाजिक सद्भाव र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यान दिइनुपर्ने कुरामा जोड दिए। देशलाई सातवटा प्रदेशमा मात्र विभाजन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै १०३ जातजाति रहेको मुलुकमा जातीय आधारमा प्रदेश छुट्याउन नहुने र आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकारले जातीय द्वन्द्व सिर्जना गर्ने तर्क दिए।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का प्रमोद गुप्ताले मधेस प्रदेशलाई आयोगको प्रतिवेदनले टुक्रा गरिनु आपत्तिजनक बताए। उनले सङ्घीयताबिनाको संविधान आए आफ्नो दललाई मान्य नहुने, प्रदेशहरुलाई विशेष अधिकार दिइनुपर्ने धारणा राखेका थिए। मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका रेणु यादवले आयोगको प्रतिवेदनमा आफ्नो पार्टीको समर्थन छैन भन्दै प्रतिवेदनले मधेसलाई दुई टुक्रामा पारी जातीय पहिचानलाई उपेक्षा गरेको धारणा राखे। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वृजेशकुमार गुप्ताले अहिले हामीले जसरी भए पनि आगामी १४ जेठभित्र जनतालाई नयाँ संविधान दिएर आ–आफ्नो दलको प्रतिष्ठा बचाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले आयोगको प्रतिवेदनले गरेको प्रदेशको सिमाङ्कन वैज्ञानिक नभएको धारणा राख्दै पूर्णरुपले संविधान निर्माणका लागि इमान्दारीका साथ छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका चन्दन साहले प्रतिवेदनले देशका ५० प्रतिशत मधेसी जनताको भावनालाई उपेक्षा गरी आत्मनिर्णयसहितको मधेस प्रदेशलाई विभाजन गरिएको गुनासो गरेका थिए।