विजयकुमार गच्छदारले पार्टीका सबै मन्त्री फेर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

चैत ७ -मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पार्टीभित्रका असन्तुष्टि घटाउन आफ्नो दलका मन्त्रीहरू फेर्ने रणनीति बनाएका छन्। उपप्रधानमन्त्रीसमेत गृह र रक्षामन्त्री गच्छदारले सहअध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीलगायतको सरकारबाट छाड्ने तयारीलाई निस्तेज पार्न यस्तो तयारी गरेका हुन्। पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारबाहेक पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनेबारे कुराकानी भएको संसदीय दलका मुख्य सचेतक रामजनम चौधरीले नागरिकलाई जानकारी दिए। उनले भने, 'मन्त्रीहरू फेर्नेबारे कुराकानी भएको छ, संसदीय दलको बैठकमा छजना सभासद्हरू बोल्न बाँकी रहेकाले बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ।'अध्यक्ष गच्छदार र सहअध्यक्ष भण्डारीसहित छजनाले बोल्ने क्रम बाँकी रहेकाले संसदीय दलले मंगलबारमात्र निर्णय गर्नेछ। संसदीय दलमा रहेका २८ मध्ये १६ सभासदले हस्ताक्षर गरी संसदीय दलको बैठक माग गरेका थिए। सोमबारसम्म २१ जनाले बोलिसकेका छन्। फोरम (लोकतान्त्रिक) छाडेर आफ्नै नेतृत्वमा मधेस क्रान्ति फोरम भन्ने नयाँ पार्टी गठन गर्ने घोषणा गरेका सञ्जय साह भने बैठकमा गएका छैनन्। सरकारमा गच्छदारबाहेक दुई मन्त्री र चार राज्यमन्त्री छन्। वातावरणमन्त्री हेमराज तातेड र वनमन्त्री मुहम्मद वकिल मुसलमान छन्। चार राज्यमन्त्रीहरूमा रामबच्चन अहिर (रक्षा), भीमराज चौधरी राजवंशी (गृह), लक्ष्मण मेहता (वन) र दुर्गादेवी महतो धानुक (वातावरण) छन्। उनीहरूको सट्टा नयाँलाई पठाउने तयारी भएको मुख्य सचेतक चौधरीले बताए।

सहअध्यक्ष भण्डारीलगायत असन्तुष्ट पक्षले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गराउन संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो तर संसदीय दलले जस्तोसुकै निर्णय गरे पनि त्यो सुझावमात्र हुने गच्छदार पक्षको तर्क छ। पार्टीको राजनीतिक समिति र केन्द्रीय समिति निर्णयमात्र बाध्यकारी हुने संस्थापन पक्षको तर्क छ।

गच्छदारले अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि असन्तुष्ट पक्षको छ। चैत मसान्तसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएमा सरकार छाड्न 'अल्टिमेटम' दिने निर्णय गर्नुपर्ने आवाज उठेकाले त्यो निर्णय हुने सम्भावना रहेको गच्छदारका विश्वासपात्र मानिने चौधरीले जानकारी दिए। असन्तुष्ट पक्षका एकजना नेता प्रमोदकुमार गुप्ताले सरकारमा सामेल हुँदा माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले सरकार छाड्नुपर्ने बताए। 'चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन अल्टिमेटम दिएर हाम्रा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ,' उनले भने। उनले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने बाहिरै बसेर कायम राख्ने बताए। बैठकमा बोलेका मन्त्रीहरूमध्ये रक्षा राज्यमन्त्री अहिरबाहेक सबैले सरकार छाड्नुपर्ने मत राखेको गुप्ताले बताए। सोमबार बोलेका वातावरणमन्त्री तातेडले सरकार छाड्नुपर्ने बताएका थिए। आइतबार बोलेका वनमन्त्री मुसलमानले तत्कालै राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका थिए। मुसलमान कर्मचारी सरुवाको विवादमा परेका छन्। उनले मधेसी मन्त्रीलाई काम गर्न नदिएकाले सरकार छाड्नुपर्ने बताएका थिए। संसदीय दलका सचिव रामानन्द मण्डलले पार्टी अध्यक्ष गच्छदारलाई कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शैलीमा उत्रेको बताए। उनले पार्टीको १९ सदस्यीय राजनीतिक समिति र ६१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पकेटका मान्छेहरू भर्ती गरेको आरोप लगाए। बैठकमा बोल्ने धेरैजसो सभासदले मधेसी मोर्चासँग भएको चारबुँदे सहमतिको पालना नभएको, अध्यक्ष गच्छदारसमेतले हस्ताक्षर गरेको सातबुँदे सहमतिलाई माओवादीको वैद्य समूहले विरोध गरिरहेको र संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्ने प्रयत्न प्रमुख दलहरूले गरिरहेकाले मन्त्रीहरूले राजीनामा गर्नुपर्ने तर्क पेस गरेको सचिव मण्डलले जानकारी दिए।

अध्यक्षसँग ७-८ महिनादेखि भेटघाट नै नभएको जानकारी दिँदै मण्डलले भने, 'दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई मधेसमा जान गाह्रो परेको छ, त्यसैले मधेस आन्दोलनबाट आएका हामीहरू सरकार छाड्ने अडानमा छौं।'बैठकमा बोल्ने मण्डल, गुप्ता, सर्वदेव ओझा, वनमन्त्री मुसलमान र राज्यमन्त्री मेहताले कडा शब्दमा गच्छदारको आलोचना गरेका थिए। बैठकमा सरकारमै बस्नुपर्छ भनेर खुलेर बोल्ने सभासद नभएको मण्डलले बताए। बैठक बोलाउन हस्ताक्षर गर्नेबाहेक मृगेन्द्रसिंह यादव र मुगालाल मेहताले पनि गच्छदार विरोधी क्याम्पलाई समर्थन गरेको सो पक्षको दाबी छ। गच्छदारको शैलीको विरोध गर्दै संसदीय दलको बैठक बोलाउन १६ जनाले हस्ताक्षर संकलन गरी मुख्य सचेतक चौधरीलाई बुझाएपछि बैठक बसेको हो। बैठक बोलाउन हस्ताक्षर गर्नेहरूमा पार्टी सहअध्यक्ष भण्डारी, सचेतक ओमप्रकाश यादव, संसदीय दलका सचिव रामानन्द मण्डल, प्रमोद गुप्ता, सर्वदेव ओझा, शिवनारायण उराव, आशा सर्दार, ललिता साह, रामबच्चन अहिर, वकिल मुसलमान, लक्ष्मण मेहता, निलम बर्मा, तिलक रावल, कौशलकुमार यादव, सेवकीदेवी दास तत्मा, करिमा बेगमले हस्ताक्षर बुझाएका थिए। मंगलबारको बैठकमा सभासदहरू भोगेन्द्र चौधरी, शिवनारायण उराव, आशाकुमारी सरदार र भीमराज राजवंशीले बोल्न बाँकी छ। त्यसपछि सहअध्यक्ष भण्डारीले बोल्नेछन्। अनि अध्यक्ष गच्छदारले उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। मुख्य सचेतक चौधरीले संसदीय दलको निर्णय सुनाउनेछन्। बैठकपछि गच्छदारले अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गर्दै अहिलेका मन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्दै तिनलाई हटाउने र नयाँ टिम पठाउने निर्णय गर्नेछन्।