संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको मापदण्ड तयार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

चैत्र १७ - संवैधानिक परिषद्ले सरकारी सेवासहित वकालत, चिकित्सा, पत्रकारिता, मानव अधिकार प्रवर्द्धनजस्ता विधामा संलग्न योग्य र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिलाई पनि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न मिल्ने गरी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । वैधानिक परिषद्को बिहीबार अपराह्नको बैठकले सबैलाई स्वीकार्य, योग्य, इमानदार व्यक्ति छनोटको मापदण्ड परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले परिषद् सचिवालयका तर्फबाट मुख्यसचिव माधव घिमिरेको संवैधानिक नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरेको मापदण्ड परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको परिषद्का सदस्य एवं प्रतिपक्षी दलका नेता राममचन्द्र पौडेलले जनाए । उनका अनुसार परिषद्को आगामी बैठकले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णय गर्नेछ । अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने मिति भने तय गरिएको छैन । 'परिषद्ले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि योग्य, इमानदार र उच्च नैतिकता भएको व्यक्ति छनोट गर्ने मापदण्ड संशोधनसहित पारित गरेको छ' पौडेलले भने । संवैधानिक परिषद् सचिवालयका सचिव जयमुकुन्द खनालले संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारीमा उच्च नैतिकता भएको, सक्षम, योग्य र इमानदार र सम्बन्धित आयोगका लागि अनुभवप्राप्त र सबैलाई स्वीकार्य व्यक्ति नियुक्त गर्ने मापदण्ड परिषद् बैठकले पारित गरेको जनाए ।

मापदण्डमा निजामती, न्याय, प्रहरी, सेना, शिक्षकसहित सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवामा मुख्यसचिव र विशिष्ट श्रेणी -सचिव) बाट अवकाशप्राप्त या प्रथम श्रेणी -सहसचिवसरह) को पदमा १५ वर्ष कार्य गरेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्त/अध्यक्ष र सदस्य/आयुक्त नियुक्तका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको खनालले बताए । उनले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संविधानमा भएको व्यवस्था अझ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन परिषद्ले मापदण्ड पारित गरेको जनाए । उनका अनुसार, संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिको पदाधिकार कम्तीमा ४ वर्ष रहेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले ६५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । यो व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन ६१ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको व्यक्तिमात्र योग्य हुनेछन् । मापदण्डको यो व्यवस्थाका कारण ६१ वर्ष कटेको या नियुक्त भएपछि पदाधिकार ४ वर्षभन्दा कम रहने व्यक्ति संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन पाउने छैनन् ।

संवैधानिक निकायलाई समावेशी बनाउन दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी र पिछडिएको वर्गका योग्यता पुगेको व्यक्तिको हकमा सहसचिव भएको १५ वर्ष पुगेको या पदावधि कम्तीमा चार वर्षभन्दा बढी रहेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरी केही सहुलियत दिइएको छ । अर्थात् दलित, आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी र पिछडिएको वर्गको व्यक्तिको हकमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन सहसचिव भएको १५ वर्ष पुगेको र पदावधि ४ वर्षभन्दा कम बाँकी रहेका व्यक्तिले समेत पदाधिकारी नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी खनालले दिए ।

मापदण्डमा सरकारी सेवाबाहेकका वकालत, चिकित्सा, पत्रकारिता, मानव अधिकारजस्ता विभिन्न पेसा र नागरिक समाजका विभिन्न विधामा अविछिन्न रूपमा २५ वर्ष कार्यरत योग्यता पुगेको व्यक्तिसमेत संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि विभिन्न सरकारी सेवाबाहेक अन्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई संवैधानिक नियुक्त गर्ने व्यवस्था थिएन । संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुन स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफूले भनेअनुसार छिटो संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्त गर्न नसके पनि नियुक्तिको मापदण्ड र नियुक्त हुन योग्यहरूको रोस्टर तयार भएको छ । रोस्टरमा निजामती, प्राध्यापनसहित सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको बाहुल्य छ । रोस्टरमा नाम नभए पनि योग्यता पुगेको सक्षम र उच्च नैतिकता भएको व्यक्ति छ भने परिषद्ले त्यस्तालाई समेत संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर, रोस्टरमा योग्यता पुगेका व्यक्ति पर्याप्त मात्रामा छन् भने बाहिरबाट नियुक्ति हुने सम्भावना कम रहने जानकारी परिषद्का एक सदस्यले दिए । मापदण्ड बने पनि महत्त्वपूर्ण ४ संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष/प्रमुख आयुक्त तथा सदस्य/आयुक्तमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेबारे ठूला तीन दलबीच भागबन्डा मिलेको छैन । छिटो नियुक्ति गर्न परिषद्को अर्को बैठकअघि प्रमुख ३ माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच राजनीतिकस्तरमा सहमति भइसक्नु जरुरी रहेको स्रोतले जनायो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त आफ्नो सिफारिसमा हुनुपर्ने अडानमा प्रमुख तीनै दल छन् । अख्यितार प्रमुखकै कारण संवैधानिक नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको हो ।