लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेपाली कांग्रेस, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीसहित १९ दल र स्वतन्त्र सभासदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा १९ वटा संशोधन परेका छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा भदौ २५ गते संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भदौ २६ गते संविधानसभा सचिवालयमा नेपाली कांग्रेस, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाललगायतले संशोधन दर्ता गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा २६ गते बेलुका पाँच बजेसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय तोकिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा शान्तिसम्झौतालगायतका सम्झौताहरुमा जनयुद्ध र जनमुक्ति सेना उल्लेख नभएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ती शब्द हुनुहुदैनथ्यो भन्ने छ । यसैगरी, कांग्रेसले संविधानसभा चुनाव, गणतन्त्र कार्यन्वयनलगायत बिषयलाई सफल बनाएकोमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धन्यवाद दिइनुपर्दथ्यो भन्ने पनि संशोधनमा उल्लेख गरेको छ ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले भने द्वन्द्वका बेला जागिर छाडेका सबै सुरक्षाकर्मीलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, सरकार र मधेसवादी दलबीच भएका सम्झौता ६ महिनाभित्र कार्यन्वयन हुने उल्लेख हुनुपर्ने तथा एक मधेस प्रदेश लेखिनुपर्ने बिचार संशोधन प्रस्तावमा राखेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा शान्तिसम्झौतालगायतका सम्झौताहरुमा जनयुद्ध र जनमुक्ति सेना उल्लेख नभएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ती शब्द हुनुहुदैनथ्यो भन्ने छ । यसैगरी, कांग्रेसले संविधानसभा चुनाव, गणतन्त्र कार्यन्वयनलगायत बिषयलाई सफल बनाएकोमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धन्यवाद दिइनुपर्दथ्यो भन्ने पनि संशोधनमा उल्लेख गरेको छ ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले भने द्वन्द्वका बेला जागिर छाडेका सबै सुरक्षाकर्मीलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, सरकार र मधेसवादी दलबीच भएका सम्झौता ६ महिनाभित्र कार्यन्वयन हुने उल्लेख हुनुपर्ने तथा एक मधेस प्रदेश लेखिनुपर्ने बिचार संशोधन प्रस्तावमा राखेको छ ।
No comments:
Post a Comment