हदबन्दीको डरमा लुकाउने नियतले नामसारी गरिएका जग्गा खोजीने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री मातृका यादवले हदबन्दीको डरमा लुकाउने नियतले नामसारी गरिएका जग्गा खोजी गरिने बताउनुभएको छ। मन्त्री यादवले बुधबार नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय सहमति जुटाएर त्यस्ता जग्गा खोज्न सरकारलाई कुनै अप्ठयारो नहुने बताउनुभयो। कसैसँग पनि हदबन्दी बाहिरको जग्गा छ भने लुकाउन सक्दैन तर त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ’ -बुधबार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित समाचारको विषयमा आफूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।नयाँ सरकारले जग्गामा नयाँ हदबन्दी कायम गर्ने डरले राजधानी उपत्यकाभित्रका मालपोत कार्यालयमा जग्गा टुक्रयाएर बिक्री गर्नेको भीड लागेको सम्बन्धी समाचार बुधबार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।विगतमा भूमिसुधारका नाममा धेरैले भुँडी सुधार’ गरेको आरोप लगाउँदै मन्त्री यादवले आफूले ठोस रूपमा केही सकारात्मक काम गर्ने अठोट गर्नुभयो। म अहिल्यै यो गर्छु भन्दिन, गरिब किसान र भूमिहीनका पक्षमा केही गर्छ -मन्त्री यादवले भन्नुभयो।भूमिसुधार मन्त्रालय वन मन्त्रालयभन्दा बढी बदनाम भएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो। भू माफियासँग कर्मचारी नै मिलेर पैसा खाएर र्सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने गरेको धेरै उजुरी आएका छन्, छानबिन गरी दोषीलाई उम्किन दिन्नँ’ -उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो।माओवादीले भूमिसुधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै धेरै जना आतंकित भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो।सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि वैज्ञानिक भूमिसुधारप्रति प्रतिबद्धता जनँएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो सरकारमा सहभागी दलहरू प्रतिबद्ध छन् भन्नुभयो।क्रान्तिकारी भूमिसुधारलाई र्टार्न वैज्ञानिक भूमिसुधारको प्रसंग अगाडि राखिएको त हैन भन्ने प्रश्नमा उहाँले वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी भूमिसुधारमा भिन्नता नभएको बताउनुभयो। विज्ञानबिना क्रान्ति हुँदैन, वैज्ञानिक पाराले नै क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरिने हो’ -उहाँले भन्नुभयो।भूमिमा जोताहाहरूको हक स्थापित गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्नु क्रान्तिकारी भूमिसुधारको उद्देश्य भएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो।मन्त्रालयमा भूमिहीन, हलिया, मुक्त कमैयालगायतका दर्जनौं समस्या रहेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसलाई हल गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र त्यसका लागि छलफल प्रारम्भ गरिसकिएको बताउनुभयो।संविधानले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार दिए पनि गैरकानुनी सम्पत्तिको अधिकार कसैलाई छैन’ -मन्त्री यादवले भन्नुभयो।