संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको - प्रेस विज्ञप्ति

अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं.१६९ संसारभरिका आदिवासी जनजातिहरूका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज हो । यस महासन्धिलाई नेपाल सरकारले २०६४ भदौ ५ गते अनुमोदन गरी ILO प्रधान कार्यालयमा जानकारी गरेको आज ठीक एकवर्ष पूगेको छ ।अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन ILO महासन्धि नं. १६९ अनुसार देशले अनुमोदन गरेका ILO महासन्धिलाई नेपाल सरकारले बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने र नेपाल सन्धि ऐन , २०४७ को दफा ९ अनसार नेपालको कानुन सोसरह हुने ब्यवस्था रहेको छ । नेपालको कानुन ILO महासन्धिसंग बाझिएमा सो हदसम्म महासन्धिका प्रावधानहरू लागू हुने हुदा सरकारले यस महासन्धिको प्रावधानलाई आदिवासी जनजातिसंग सरोकार राख्ने संविधान काननु , नीति बनाउँदा र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सो प्रावधानहरू अक्षरस लागू गराउन पर्ने हुन्छ । यो महासन्धि अनुमोदन भएको एकवर्षमा स्वतः महासन्धिसंग बाझिने संविधान र कानुनका धाराहरू निस्क्रीय हुने हुदा आजकै मितिदेखि ILO महासन्धिका सबै प्रावधानहरू काननु सरह लागूभएको छ । नेपालका सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई सोको जानकारी गराउन आजै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र यससँग सम्बद्ध स्वायत्त राज्य परिषदहरू संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद,थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद् र खम्बुवान राज्य परिषद् लगायतले देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य सम्पन्न गरेको छ । यो महासन्धिसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालका बहुसङ्ख्यक् आदिवासी जनजातिहरू आफ्ना अधिकार को लागि सचेत भइसकेका छन् । यो महासन्धिको सरोकारवाला प्रतिनिधिहरूसंग आवश्यक परामर्स गरी ILO १६९ लाई विधिवतरुपमा कानुन निर्माण गरी तुरुन्त लागू गरियोस् । अन्तराष्ट्रिय सन्धि र अभिसन्धिहरूमा आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गर्ने र कार्यान्वयनमा मानै रहने हो भने सरोकारवाहरूको पक्षमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सशक्त सघर्षमा उत्रने जानकारी यसै विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउँद छौ ।
..............................
खगेन्द्र माखिम
का.वा. महासचिव
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च