लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सप्तकोसी बाँध भत्केर डुबानमा परेका सुनसरीका आठ र सप्तरीको एक गरी नौ गाविसलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी २ अर्ब ५० करोड रुपियाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णयगरेको छ। घोषित संकटग्रस्त गाविसहरूमा सुनसरीका पश्चिम कुशाहा, श्रीपुर, हरिपुर, मधुवन, वसन्तपुर, नरसिंहा, भोक्राहा, लौकही र सप्तरीको भारदह रहेका छन्।मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालै ५० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णयगर्नुका साथै उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय राहत वितरण व्यवस्थापनलगायत सबै पक्षको अनुगमन र आवश्यक निर्णयगर्न सक्ने गरी उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बनाएको छ।सो समितिको सदस्यमा रक्षमन्त्री रामबहादुर थापा बादल’ र भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजय गच्छदार रहनुभएको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कोसी बाढीपीडितका समस्या र कोसीबाँध भत्किनुका कारणबारे व्यापक छलफल भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार बैठक कोसी बाढीपीडितमै केन्द्रित रहेको थियो।जलस्रोत, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट राहतको नाममा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।राहत सामग्री पर्याप्त संकलन भएको तर राहत वितरण व्यवस्थित नभएको गुनासो आएकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र विस्थापित कोही पनि खान, उपचार र बस्न नपाएर पीडा भोग्न नपरोस् भन्नेतर्फर्सतर्क हुने र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने एवम् कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन एकसाथ गर्ने निर्णयबैठकले गरेको छ।बैठकले आगामी भदौ ३० र ३१ गते भारतमा हुने र्सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश शाह जानुहुने गरी निर्णयगरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले बनाउनुपर्ने विभिन्न समिति, अन्य जनसरोकार र उच्च प्रहरी अधिकृतको म्याद थप गर्ने या नगर्नेबारेमा आउँदो बैठकमा निर्णयगरिने भएको छ।
No comments:
Post a Comment