दलहरुबीचको विवादले संविधान लेखनमा बाधा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २६ ,संविधान लेखनका मुख्य जिम्मेवार दलका नेताहरूले संविधान निर्माणभन्दा अनेक विषयमा विवाद गरेर दलीय गतिविधिलाई तीव्र बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर संविधान लेखनमा परेको छ । संविधान लेखनको अवधि छोटिँदै गर्दा संविधान लेखनमा आएको विवादको चाँग भने चुलिँदैछ । हरेक दल, वर्ग र समुदायले आˆना धारणा सार्वजनिक गर्दै संविधानमा ती कुरा उल्लेख हुनुपर्ने दबाब बढाएका छन् तर दलका नेताहरूको ध्यान भने चुलिँदा विवादलाई न्यून गर्नेतर्फ केन्दि्रत हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । विषयगत १० र एउटा संवैधानिक समिति गरी ११ वटा समितिमध्ये नौवटा समितिले विवादै विवाद समेटिएको अवधारणासहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएका कारण पनि दलीय सहमति झनै आवश्यक भएको छ । राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूप निर्माण समितिले आˆनो अवधारणा नै तयार पारिसकेका छैनन् । संविधानसभाको बैठकले विषयगत समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई संवैधानिक समितिमा पठाउन दिएको सुझाव र निर्देशनलाई आधार मानेर सबै समितिका अवधारणालाई एकीकृत गरी संवैधानिक समितिले नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार गर्नेछ ।संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले संविधानसभाले कस्तो निर्देशन र सुझाव दिन्छ त्यो आउन नै बाँकी छ तर विमतिहरूलाई सहमतिमा परिणत गरेर संविधानको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन आयो भने संवैधानिक समितिलाई मस्यौदा तयार पार्न दिएको एक महिने अवधि निकै कम हुने बताउनुहुन्छ । समितिहरूमा आएका विवाद र कमीकजोरीलाई औँल्याउँदै संविधानसभालाई सुझाव दिने उद्देश्यले गठित 'अवधारणा र प्रारम्भिक प्रतिवेदन अध्ययन समिति'ले पनि सहमतिका लागि खासै योगदान दिन सकेको छैन । संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल भइसकेका आठवटा समितिका प्रतिवेदनमध्ये छवटा समितिका प्रतिवेदनमाथि यो समितिले छलफल सकेको छ । अध्ययन समितिका संयोजक अग्नि खरेलले मुख्य विषयमा सहमति भएको छैन र त्यसका लागि दलका नेताहरूलाई राखेर विवादलाई कम गर्न पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसो त संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान लेखनमा नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भए पनि सहमति खोज्ने विषयमा खासै पहल हुन सकेको छैन । दलीय मतलाई छोट्याएर जानुपर्छ भन्नेमा समितिका सदस्यहरू सहमत हुनुभए पनि दलले स्वीकृति नदिँदा सामान्य कुराबाहेक अन्य विषय मिलाउन बाँकी रहेको संयोजक खरेलले बताउनुभयो । प्रारम्भिक अवधारणापत्र तयार गर्ने समितिहरूले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गराए पनि संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा दुईतिहाइ मतले पारित गर्नुपर्ने भएकाले विवादको निरूपण छिटो खोजिनुपर्ने भएको हो ।