पूर्व राजाको अर्बौ सम्पत्ति सरकारको नाममा स्वामित्व

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २६ - पूर्व राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारका नाममा रहेको जग्गा र शेयर मध्ये नेपाल सरकारले तीन हजार छ सय रोपनी भन्दा धेरै जग्गा र विभिन्न बै‌क तथा होटलमा रहेको करिब ८० हजार कित्ता शेयर आफ्नो नाममा सारेको छ। नेपाल सरकारले तीन हजार ६५४ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा स्वामित्व लिइसकेको छ। यसैगरी नबिल बैङ्कमा रहेको ५७ हजार ३३० कित्ता, दरबार मार्गस्थित होटल अन्नपूर्णको १५ हजार ३६० कित्ता र नेपाल औद्योगिक निगमका ६ हजार ७५० कित्ता सेयर पनि सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको छ। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमार्फत पूर्व राज परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गरिएको हो। ट्रस्ट अध्यादेश २०६४ अनुरुप स्थापना भएको कार्यालयले हालसम्म राजा वीरेन्द्र, उनका परिवार र दरबारको स्वामित्वमा काठमाडौँ, भक्तपुर, नुवाकोट, मकानपुर, काभ्रे र धनकुटालगायत छ जिल्लामा रहेको जग्गाका लालपुर्जा आफ्नो नाममा ल्याएको कार्यालयका सदस्य-सचिव दिनेशहरि अधिकारीले जानकारी दिए। ती जिल्लामध्ये काठमाडौ‌को तीन हजार २५० रोपनी, भक्तपुर कटुञ्जेको १०८ रोपनी, नुवाकोट थानसिंहको ६५ रोपनी, धनकुटा चुलिवनको १९४ रोपनी, हेटौँडाको २६ रोपनी र काभ्रेको पाँचखालमा रहेको ९ रोपनी जग्गा रहेका छन्।साथै, काठमाडौँ जिल्लाअन्तर्गतका इचँगुनारायण, गोकर्ण, सतुङ्गल, थानकोट, मातातीर्थ र शेषनारायण गाविस र काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रका टेकु, दरबारमार्ग, सोल्टीमोड, सामाखुसी, कमलादी आदिका जग्गा तथा ती जग्गामा बनेका संरचनाहरुको स्वामित्व पनि ट्रस्टले आफ्नो नाममा ल्याइसकेको सदस्य -सचिव अधिकारीले बताए।उनले भने "टेकुमा रहेको १९ रोपनी जग्गामा बनेको बिजनेस पार्क र लाजिम्पाटमा रहेको स्ट्यान्डर चार्टर्ड बैङ्कसँग कार्यालयले सम्झौता नवीकरण गरिसकेको छ।"टेकुमा रहेको सो जग्गामा टाउन डेभलपर प्रालिले ३० वर्षका लागि बिजनेस पार्क निर्माण गर्न जग्गा भाडामा लिई काठमाडौँ बिजनेस पार्कका नाममा विगतमा दरबारसँग सम्झौता गरेको र करिब ६ रोपनी १३ अना जग्गा १६ वर्षका लागि भाडामा लिन स्ट्यान्डर चार्टर्ड बैङ्कले पनि दरबारसँग विगतमा सम्झौता गरेको बताइएको छ।त्यसैगरी कार्यालयका अनुसार सोल्टी होटल परिसरमा रहेको आठवटा पसल पनि कार्यालयले सम्झौता नवीकरण गर्न लागेको छ। ती पसलहरुले वार्षिक रुपमा १५ लाख ५६ हजार भाडा दरबारलाई बुझाउने सहमति गरेका थिए।दरबार मार्गमा रहेको १ रोपनी, १४ आनामा बनेको भवन, कमलादीको ५ रोपनी जग्गा २७ वर्षका लागि भाडामा लिई काठमाडाँ प्लाजा निर्माण गर्न कन्सेप्ट डेभलपर्स र गोकर्णमा रहेको करिब २ हजार ८०० रोपनी जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा लिएको एलएम सभिर ब्रदर्श नेपालसँग पनि कार्यालयले सम्झौता नवीकरण गरिसकेको छ।सदस्य-सचिव अधिकारी छोटो समयावधिमा कार्यालयले सम्पत्ति खोजबिन गरी कार्यालयको नाममा ल्याउन सफल भइराखेको र अझै कहाँ, के-कति थप सम्पत्ति रहेका छन् त्यसका बारेमा तीव्र स्तरमा खोजबिन गर्ने काम जारी रहेको बताए।उनले भने-"यसका लागि जनसहभागिता र जनसहयोग आवश्यक पर्छ।" उनका अनुसार कार्यालयले वीरेन्द्रको नामबाट छ वर्षअघि बेलायतको एक कम्पनीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले स्ट्यार्न्डर चार्टर्ड बैङ्कमार्फत पठाएको १ करोड २८ लाख रुपैयाँबारे खोजबिन गरिरहेको छ। के प्रयोजनले किन रकम पठाइयो भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् खोजबिन गरिराखेको कार्यालयले जनाएको छ।कार्यालयले प्राप्त गरेका सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम लाभ हुने गरी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक संस्था, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कार्यालयले सो रकम कुनै पनि क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन।रकमका मागहरु आइरहेका छन् के-कति दिने भन्नेबारेमा निश्चित मापदण्डका आधारहरु तयार गर्न कार्यालय लागिरहेको र निकट भविष्यमा जम्मा भएका रकम प्रयोग हुने सदस्य -सचिव अधिकारीले जानकारी दिए।कार्यालयको कोषमा हालसम्म विभिन्न भाडाबापत करिब पाँच करोड ४६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको बताइन्छ।सुर्खेतको लाटिकोइली गाविसको करिब ३४ बिघा, नुवाकोटको गणेशस्थान गाविसको दुई रोपनी, काठमाडौँको सुनटोल गाविसको तीन रोपनी र काठमाडौ‌ महानगरपालिका वडा नं ३१ को तीन रोपनी जग्गाको स्वामित्व कायम गरिदिनका लागि नेपाल सरकारसँग पनि अनुरोध गरिरहेको बताइएको छ।अर्कोतर्फ, कार्यालयका नाममा आएका सम्पत्तिको संरक्षण गर्न र भाडामा लगाउन समस्या परिरहेको गुनासो सदस्य सचिव अधिकारी गरे। उहाँ भने,'भाडाका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु पानी, ढल, विद्युत र सञ्चारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिएमा मात्र भाडामा जाने जग्गाहरु धेरै छन्।'दरबन्दीअनुरुप कर्मचारीहरुको व्यवस्था कार्यालयमा नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या परिरहेको छ। सो कार्यालयमा २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि दरबन्दीमा तीनजना कर्मचारीमात्र रहेका छन्।प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संरक्षक रहने सो कार्यालयको अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने कानुनी प्रावधान रहेको छ। सो कार्यालयले हालै आफ्नो दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन संरक्षकसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।