१४ प्रदेशको विकल्पमा ६ प्रदेशको अवधारणा रुपमा प्रस्तुत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ २- संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा गठित उपसमितिले स्वतन्त्र विज्ञहरूको सहयोगमा तयार पारेको 'नेपालको संघीय स्वरुप' समितिमा प्रस्तुत गरेको छ।समितिमा प्रस्तुत नक्सामा १४ वटा प्रदेश, तिनका नाम र राजधानीसमेत तोकिएका छन्। विकल्पका रुपमा प्रस्तुत दोस्रो नक्सामा ६ वटा मात्र प्रदेश हुने व्यवस्था गरिएको छ। चौध प्रदेशको पहिलो नक्सामा लिम्बुवानको राजधानी इलाम तोकिएको छ। किराँत प्रदेशको राजधानीका रूपमा गाईघाट (त्रियुगा), सुनकोशीको सिन्धुलीमाडी (कमलामाई), ताम्सालिङको प्रादेशिक राजधानीका रूपमा चौतारालाई प्रस्ताव गरिएको छ। नेवाः प्रदेशको राजधानी काठमाडौंमै राखिएको छ। नारायणीको भरतपुर, तमुवानको पोखरा, मगरातको तानसेन, कर्णालीको सुर्खेत (वीरेन्द्रनगर) र खप्तडको राजधानी दिपायल सिलगढी प्रस्ताव गरिएको छ।मधेशमा चारवटा प्रदेश प्रस्ताव गरिएको उपसमितिको मस्यौदामा पूर्वी तराईको बिराट प्रदेशको राजधानी दमक प्रस्ताव गरिएको छ। पर्सादेखि सप्तरीसम्मको मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुर तोकिएको छ। पश्चिम मधेश (लुम्बिनी) को राजधानी सिद्धार्थनगर उल्लेख गरिएको छ भने दाङदेखि कैलालीसम्म फैलिएको थरुहटको राजधानी गुलरिया राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।उपसमितिका संयोजक हितमान शाक्यले समितिले तोकेको प्रादेशिक राजधानी सुरुमा काम गर्नका लागि मात्र भएको र प्रादेशिक सरकारले निर्णय गरेर राजधानी तोक्नसक्ने बताए। मधेश र पश्चिम मधेशलाई एउटै बनाउन पनि सकिने समितिले उल्लेख गरेको छ। उपसमितिले जाति/समुदाय, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक निरन्तरता र सामर्थ्यलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाएको छ। 'आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र संभावना, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताका विषयलाई अध्ययन गरिएको छ', अवधारणापत्रमा उल्लेख छ।अवधारणापत्रका आधारबारे उल्लेख छ, 'जातीय/समुदाय, भाषा, सांस्कृतिक पक्षलाई मिलेसम्म एकै ठाउँ राख्ने, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक निरन्तरतालाई कायम गर्ने, क्षेत्रीय उत्पीडनलाई ख्याल गरी क्षेत्र निर्धारण, रेखांकन र सीमांकन गर्ने विधि अपनाइएको छ।'
नेपालको संघीय राजधानी चितवनमा सार्ने प्रस्तावबारे लामो समयसम्म बहस गरिए पनि अन्तिम समयमा त्यसलाई प्रष्ट उल्लेख गरिएन। 'चितवनमा सार्नेबारे धेरै बहस भयो', उपसमिति सदस्य मंगलसिद्धि मानन्धरले भने, 'हचुवाको भरमा राजधानी सार्ने गरी नतोकौं भनेर संघीय सरकारले निर्णय गरी राजधानी सार्नसक्ने व्यवस्था गर्‍यौं।' अध्ययन गरेर उपयुक्त उदाहरण दिएर मात्र राजधानी सार्न सकिने मात्र राखौं, ठाउँ तोक्दा विवाद हुनसक्ने भन्दै अन्तिम समयमा चितवनलाई राजधानी भनेर नतोक्ने सहमति भएको थियो।वैकल्पिक नक्साका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ प्रदेशसहितको नक्सामा भने चितवनमा लगाइएको गोलो घेरा बाँकी नै छ।समितिको बैठकमा फोरमका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले पहाड र तराइमा गलत मापदण्ड अपनाइएकोमा विरोध जनाए। सम्पूर्ण मधेश एउटै प्रदेशको अडानमा रहेको उनले भने, 'जसरी पनि मधेशलाई बहुप्रदेशमा विभाजन गर्न सकियोस् भनेर नक्सा तयार गरिएको छ, यसमा मेरो विरोध छ।'बैठकमा एमाले सभासद् महेश चौधरीले दुवै नक्सामा प्रदेशको नाम 'मधेश' उल्लेख गरिएकोमा कडा आपत्ति जनाए। अरु बोलिरहेको बेला बीचैमा पनि बोलेका उनले भने, 'मधेश भारतको भूभाग भन्ने अवधारणाबाट आएको हो, मधेश लेखिएको भूभाग थारुहरूको पुस्तौनी भूमि हो।'
कडा रूपमा प्रस्तुत भएका चौधरीले प्रश्न गरे, 'मधेश संस्कृतिका आधारमा हो कि भूबनौटका आधारमा?' उनले दार्जिलिङसहितको ग्रेटर नेपालको अवधारणाअनुसार मधेश नाम आएको पनि उनलको आरोप थियो। मधेशको साटो विदेह वा मिथिला प्रदेश भनेर नामाकरण गर्न सकिने उनले बताए।
समितिको प्रतिवेदनमाथि अन्तिम निर्णय छ गते गर्ने भन्ने 'डेड लाइन' तोक्दै सभापति लोकेन्द्र बिष्ट मगरले शनिबार १२ बजे बस्ने बैठकमा छलफल हुने बताए। १६ वटा राजनीतिक दलबाट प्राप्त राज्यपुनर्संरचनाको नक्सा र सात जना स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट प्राप्त संघीय नेपालको स्वरुप, प्रदेशको संख्या, सीमा र नामका आधारमा उपसमितिले संघीय नेपालको स्वरुप तयार पारेको हो।

अञ्चलकै नामका पाँच प्रदेश

गाविसलाई आधार मानेर जिआएसविज्ञको सहयोगमा तयार पारिएको १४ प्रदेशको नक्साबारे समितिमा विस्तृत रुपमा प्रस्तुति गरियो तर वैकल्पिक नक्साका रूपमा प्रस्तुत छ प्रदेशसहितको नक्साबारे व्याख्या समेत गरिएन। दोस्रो नक्सामा दिइएका पाँचवटा प्रदेशका नाम अहिलेको अञ्चलसँग मिल्छन्।पहाडका १० वटा प्रदेशका सट्टा ४ वटा मात्र बनाइएको छ। १४ प्रदेशमा रहेका किराँत, लिम्बुआन र बिराटको मोरङको सदरमुकाम रंगेलीभन्दा पूर्वको भूभाग मिलाएर सृजंगा प्रदेश नामाकरण गरिएको छ, यसको राजधानीका रूपमा धरान प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, नेवा, ताम्सालिङ र सुनकोशीलाई मिसाएर सगरमाथा प्रदेश र त्यसको राजधानी काठमाडौं प्रस्ताव गरिएको छ। १४ प्रदेश रहेको नक्साका तमुवान, नारायणी र मगरात मिलाएर बनाइएको गण्डकीको राजधानी पोखरा, खप्तड र कर्णाली भनिएका भूमाग मिलाएर प्रस्ताव गरिएको कर्णालीको राजधानी सुर्खेत उल्लेख गरिएको छ। पहाडमा चार वटा प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै मधेशलाई नारायणीभन्दा पश्चिम कैलालीसम्म लुम्बिनी (भावर) प्रदेश र पर्सादेखि पूर्व रंगेलीसम्म सिमौनगढ (जनकपुर) प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ। लुम्बिनीको राजधानी त्रिभुवन नगर र सिम्रौनगढको राजधानी जनकपुर प्रस्ताव गरिएको छ। जातीय आधारलाई अघि बढाउँदै आएका उपसमितिमा रहेका माओवादी र एमालेका प्रतिनिधिहरूको यसमा त्यति रुचि नदेखाएकाले यसको सम्पूर्ण आधारसमेत नहेरी नक्सामात्र तयार नगरेको हुनसक्ने आशंका समितिका एक सदस्यको छ। भूगोलका प्राध्यापक पिताम्बर शर्मा र उपसमिति सदस्य नरहरि आचार्यले समितिमा बुझाएको नक्सासँग भने यो निकट रहेको समितिका एक कर्मचारीले बताए। तर, जातीय राज्यले नेपालको अस्तित्व संकटमा पर्ने आशंका बढिरहेका बेला थोरै प्रदेश र तटस्थ नाम भएका दोस्रो नक्सामा सहमति जुट्ने संभावना बढी देखिन्छ।