माओवादी समानान्तर जनसत्ता गठन अभियान योजनामा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २०- एकीकृत माओवादी संसद र सरकारबाटै सत्ता कब्जा गर्ने योजना असफल भएपछि युद्धकालीन रणनीति प्रयोग गर्दै समानान्तर जनसत्ता गठन अभियानमा लागेको छ। माओवादीले आन्तरिक रूपमा बढाएको यो अभियानको खुलासा केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वितरित आन्तरिक निर्देशिकाबाट भएको हो। सडकबाटै संघीय गणराज्य घोषणा गरिसकेको माओवादीले केन्द्र, जिल्ला र गाउँमा जनसत्ता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। जनसत्ताका स्वरूप जनयुद्धकालीन सत्ताको सारलाई अहिलेको वस्तुस्थितिमा उपयुक्त रूपसहित प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सत्ता अभ्यास गर्दै जाँदा र स्थिति बदलिंदै जाँदा त्यसको विश्लेषण गरेर सत्ताका संरचना बदलिने निर्देशिकामा थप व्याख्या गरिएको छ।‘सर्वहारा वर्ग एक कदम पछाडि हटेर पनि गणतन्त्रको नेतृत्व लिन र त्यसलाई जनताको गणतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गर्नु उपयुक्त थियो। पार्टीले सरकार र सदनबाट त्यस्तो कोसिस पनि गर्‍यो परन्तु साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूको षड्यन्त्रकारी योजना र संसदवादी दलहरुको नांगो दलालीकरण र प्रतिक्रान्तिकारी भूमिकाको कारण त्यो सम्भव भएन', निर्देशिकामा उल्लेख छ।उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपाललाई नै केन्द्रीय सत्ता मानिएको छ। जनआन्दोलन, नेपालको ‘कार्यक्रमिक निर्देशिका'का नाममा जारी सर्कुलरमा सदन र सरकारबाट सत्ता कब्जा गर्न नसकिएको निश्कर्ष निकालिएको छ। सर्कुलर अनुसार, जनसत्तामा केन्द्रदेखि गाउँसम्म जनसुरक्षा, अर्थ, जनन्यायालय, शिक्षा, संचार, स्वास्थ्यलगायतका नीति तर्जुमा गरिनेछ।‘यतिबेला सत्ताको चरित्र र जनआकाङ्क्षाको बीचमा अन्तरविरोध देखिएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बुर्जुवा गणतन्त्रतिर ढल्किनु, सत्ताका स्थानीय निकायहरू रिक्त रहनु, उपलब्धि गुम्ने चुनौती देखिनु, राष्ट्रियतामाथि साम्राज्यवादी-विस्तारवादी हस्तक्षेप बढेर जानु, संसदवादीहरूको दलालीकरण बढ्नुले पुनः जनसत्ताको आवश्यकता देखिएको छ', निर्देशिकामा भनिएको छ।‘जनमुक्ति सेना'को उपस्थिति र संविधानसभाको ठूलो दल हुनुको नाता दुई सत्ता विद्यमान भएको भाव बाँकी रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ। समानान्तर जनसत्ताको आवश्यकता थप प्रष्टाउँदै भनिएको छ-'नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता दिन पनि नयाँ विशेषतासहितको दोहोरो सत्ता आवश्यक छ।'सुरक्षा नीति अनुसार ‘केन्द्र सुरक्षा विभागले जनआन्दोलनको केन्द्रसँग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तयार गर्नेछ र त्यसलाई राज्यमा प्रयोग गर्न दबाब दिने छ' भन्ने समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ।उक्त सुरक्षा बलले राज्य, जिल्ला, नगर, कारखाना र गाउँ तहमा जनसुरक्षा समिति निर्माण गर्ने, गाउँको सिमानाभित्र जनसुरक्षा र गाउँको रेखदेख गर्ने, चोरी-डकैती, लागुऔषधी, गुण्डागर्दी, तस्करी, देहव्यापार, अनिययन्त्रित जाँड-रक्सी र जुवातास नियन्त्रण गर्ने लगायत रहेका छन्।आर्थिक तथा योजना निर्माण नीतिमा ‘जनयुद्ध'कालीन आर्थिक संरचनालाई संरक्षण र विकास गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै जमिन्दारी र दलाल पूँजीको उत्पीडन विरुद्ध संघर्ष संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको निर्देशिकामा जनाइएको छ।‘सत्ताको कोष, गाउँको विकास र जनसेवाको लागि गाउँ र जिल्ला जनआन्दोलन समितिको स्वीकृतिमा विभिन्न ब्यवसाय, ठेक्कापट्टा र बन्द व्यापारमा प्रगतिशील कर लगाउने हुन सक्छन्', अर्थ नीतिमा भनिएको छ।सहकारी नीतिमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘गाउँ-गाउँमा सहकारी, घर-घरमा भकारी' कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। जनयुद्धकालमा जनसत्ताले पार्टीलाई स्थापित गर्न लोकप्रिय र बिजय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनअदालतलाई न्यायिक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएकोले जनन्याय समिति खडा हुने छ।केन्द्रीय न्याय विभागले नयाँ बन्ने संविधानलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्ने छ। राज्य, जिल्ला र गाउँ समितिका न्याय विभागले तत्काल जनतालाई न्यायको सुविधा उपलब्ध गराउने गरी काम गर्ने छ, भनिएको छ।जनन्याय समिति राज्य, जिल्ला र गाउँ तहमा एक/एकवटा हुने छन्। ती न्यायालयले जघन्य अपराधमा राज्यका संरचनासँग मिलेर काम गर्ने तर, अन्य सबै मुद्दामा जनन्याय समितिबाट न्याय दिलाउने र जनतालाई सुविधा हुनेगरी घुम्ती अदालत समेत संचालन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।