दलहरुबीच सहमतिको सरकार गठन हुने कुनै संकेत छैन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि बिहीबार एक साताको समयसीमा दिनुभए पनि दलहरुबीच सहमतिको सरकार गठन हुने कुनै संकेत देखिएको छैन। सहमतिको सरकार नबन्ने मात्र होइन बहुमतकै सरकार पनि तत्काल नबन्ने स्थिति देखिएको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ को उपधारा १ बमोजिम आगामी बुधबारसम्ममा सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई राष्ट्रपतिले आहृवान गर्नुभएको हो। आगामी बुधबारसम्ममा सहमतिको सरकार गठनको सम्भावना नदेखिए या त राष्ट्रपतिले बहुमतको आधारमा सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन संसद्लाई आहृवान गर्नु हुनेछ या त दलहरुले थप समय माग गर्दै राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नेछन्।प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आएको भोलिपल्ट एकीकृत नेकपा माओवादी ले आधिकारिक रुपमा नै आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ भने सरकारको नेतृत्वको दाबा गर्दै आएको अर्को पार्टी नेपाली कांग्रेसका कावा सभापति सुशील कोइराला नेपालमा नभएको र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा तथा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल दुवै जनाको प्रधानमन्त्री पदमा दाबी भएका कारण सो पार्टी अन्योलमा रुमलिएको छ।एमाओवादीको बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग वार्ता गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड उपाध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य भएको कार्यदलसमेत गठन गरेको छ।बैठकपछि साचारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने भन्दै संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो। संविधानसभाको ठूलो दलको हैसियतमा राष्ट्रपतिले माओवादीलाई सरकार बनाउनका लागि आहृवान गर्न पार्टीका तर्फबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने स्थायी समितिले निर्णय गरेको छ। एमाले स्थायी समितिको बिहीबार नै बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न मार्ग प्रशस्त गरेकाले सकारात्मक रुपमा लिँदै नयाँ परिस्थितिमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउन माओवादीलाई आहृवान गरेको छ।