लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले बजारमा विद्यमान अत्यावश्यक वस्तु अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न चिनी आयातमा लाग्ने २५ प्रतिशत भन्सार छुट मिनाहा गर्ने भएको छ ।गणस्तरहीन साम्रगी, मूल्यवृद्धि र अभावका सम्बन्धमा गृह र अर्थ मन्त्रालयको सहभागितामा मंगलबार वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाको 
संयोजकत्वमा वाणिज्य मन्त्रालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा सो सहमति भएको हो । बैठकले चिनीको भन्सार मिनाहाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । भन्सार छुट चिनी सरकारी कम्पनीले आयात गर्ने या निजी क्षेत्रलाई पनि आयातमा संलग्न गराउने भन्ने विषयमा अहिले नै निर्णय भइनसकेको सचिव ओझाले जानकारी दिए । पाँच महिनादेखि चिनी मूल्य उच्च दरमा बढ्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार, चिनी मूल्य गत मंसिरमा ३६ प्रतिशत बढेको छ भने समग्र मूल्यवृद्धि १४ प्रतिशत रहेको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, किराना व्यापार संघ, वाणिज्य विभाग, नापतौल तथा गुण नियन्त्रण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलगायत सम्बन्धित सरकारी र निजी क्षेत्र सहभागी सो बैठकले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यसूची तयार गरी सार्वजनिक गरी त्यसको अनुगमन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । आयातीत र स्वदेशी सबै आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको थोकमूल्यसूची एक साताभित्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि महासंघलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक परे सरकारले उपलब्ध गराउने जानकारी सचिव ओझाले दिए । महासंघले १५/१५ दिनमा थोकमूल्यसूची तयार गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म थोकमूल्य नै किटान हुन नसक्दा खुद्रा मूल्य नियन्त्रण गर्न कठिन परेकाले थोकमूल्य निर्धारणपछि सबै पसलमा खुद्रामूल्यसूचीको व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अपनाइने सचिव ओझाले बताए ।साथै, बैठकले खानेतेल गुणस्तरहीन भएको भन्ने गुनासो सम्बोधन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले एक साताभित्र चलनचल्ती ब्रान्डका तेल नमुना संकलन गरी परीक्षण रिपोर्ट तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने घोषणा दोहोर्याइरहेको भए पनि कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुन नभएकाले बजारमा कुनै निकायले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेको छैन । वाणिज्य विभागका एक अधिकृत भन्छन्, 'सरकारले यसभन्दा बढी मूल्यमा बेच्न नपाउने र लागत मूल्य बढी भएमा अनुदान दिने कानुन बनाएको भए हामीले नियन्त्रण गर्न मिल्छ ।'
संयोजकत्वमा वाणिज्य मन्त्रालयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा सो सहमति भएको हो । बैठकले चिनीको भन्सार मिनाहाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । भन्सार छुट चिनी सरकारी कम्पनीले आयात गर्ने या निजी क्षेत्रलाई पनि आयातमा संलग्न गराउने भन्ने विषयमा अहिले नै निर्णय भइनसकेको सचिव ओझाले जानकारी दिए । पाँच महिनादेखि चिनी मूल्य उच्च दरमा बढ्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार, चिनी मूल्य गत मंसिरमा ३६ प्रतिशत बढेको छ भने समग्र मूल्यवृद्धि १४ प्रतिशत रहेको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, किराना व्यापार संघ, वाणिज्य विभाग, नापतौल तथा गुण नियन्त्रण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलगायत सम्बन्धित सरकारी र निजी क्षेत्र सहभागी सो बैठकले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यसूची तयार गरी सार्वजनिक गरी त्यसको अनुगमन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । आयातीत र स्वदेशी सबै आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको थोकमूल्यसूची एक साताभित्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार गर्ने निर्णय भएको छ । यसका लागि महासंघलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक परे सरकारले उपलब्ध गराउने जानकारी सचिव ओझाले दिए । महासंघले १५/१५ दिनमा थोकमूल्यसूची तयार गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म थोकमूल्य नै किटान हुन नसक्दा खुद्रा मूल्य नियन्त्रण गर्न कठिन परेकाले थोकमूल्य निर्धारणपछि सबै पसलमा खुद्रामूल्यसूचीको व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अपनाइने सचिव ओझाले बताए ।साथै, बैठकले खानेतेल गुणस्तरहीन भएको भन्ने गुनासो सम्बोधन गरी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले एक साताभित्र चलनचल्ती ब्रान्डका तेल नमुना संकलन गरी परीक्षण रिपोर्ट तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने घोषणा दोहोर्याइरहेको भए पनि कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुन नभएकाले बजारमा कुनै निकायले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेको छैन । वाणिज्य विभागका एक अधिकृत भन्छन्, 'सरकारले यसभन्दा बढी मूल्यमा बेच्न नपाउने र लागत मूल्य बढी भएमा अनुदान दिने कानुन बनाएको भए हामीले नियन्त्रण गर्न मिल्छ ।' 
No comments:
Post a Comment