जातीय आधारमा प्रदेशहरूको विभाजन गर्न नहुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

जातीय आधारमा प्रदेशहरूको विभाजन गर्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । जातीय आधारमा प्रदेशहरूको विभाजन गर्द मुलुक विखण्डन हुन सक्नेतर्फ उनीहरूले सचेत गराए । 'कांग्रेसका निम्ति गणराज्य' अभियानले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरूले प्रदेशको संख्या सकेसम्म कम गर्न पनि सल्लाह दिए । हिमाल, पहाड र तराईलाई समेटेर प्रदेशहरूको निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह थियो । कानुनविद् हरिहर दाहालले जातीय आधारमा प्रदेशहरूको विभाजन गरिए मुलुक विखण्डन हुनसक्ने चेतावनी दिए । उनले भने, 'धर्मनिरपेक्ष राज्य र जातीय राज्य एकसाथ जान सक्दैन ।' उनले सातभन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुने बताए ।कांग्रेस नेता भीसेनदास प्रधानले हिमाल, पहाड र तराईलाई समेटेर प्रदेशहरू बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै धेरै प्रदेश मुलुकले थेग्न नसक्ने बताए । उनले काठमाडौंलाई सांस्कृतिक राज्य बनाउन प्रस्ताव गर्दै राजनीतिक दलले पाएको मतको आधारमा समानुपातिक सरकार बनाउनुपर्ने तर्क राखे । 'सरकारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वले मात्र सरकार स्थायित्व रहनेछ,' नेता प्रधानको तर्क छ ।नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष चोपलाल भुसालले पनि नेपालले धेरै संघहरू थेग्न नसक्ने धारणा राखे । पाँच वा ६ भन्दा बढी प्रदेश बनाउन नहुनेमा उनले जोड दिए । 'प्रदेशहरूको बाँडफाँडमा ध्यान पुर्‍याउन नसके मुलुक नै विखण्डन हुन सक्छ,' भुसालले भने, 'राजनीतिक दलहरूले प्रदेशको सीमांकन गर्नुअघि विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।'विज्ञ खेमराज रेग्मीले चारवटा भन्दा बढी प्रदेश आवश्यक नै नभएको बताए । जातीय आधारमा प्रदेशहरूको गठन गरे मुलुक विभाजन हुनेमा उनको पनि समर्थन थियो । पूर्वराजदूत जयराज आचार्यले पहिचान र प्रतिनिधित्वलाई संघीय संरचनाको मुख्य आधार बनाउन आग्रह गर्दै अहिले कायम रहेको १४ अञ्चल र पाँच विकास क्षेत्रलाई पनि बहसमा ल्याउन सकिने बताए ।कार्यक्रममा विभिन्न पेसामा आबद्ध २९ जना विज्ञले प्रदेशहरूको निर्माण, राज्यको स्वरूपलगायत विषयमा सुझाव दिएका थिए ।