लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संविधान निर्माणको लागि विभिन्न संघ, संगठन तथा ब्यक्तिहरुबाट सुझाव संकलन गर्ने क्रममा नेपाल जनजाति महासंघ वेलायतले आफ्नो सुझाव प्रतिनिधिहरु मार्फत सभामुख सुवास नेम्वाङलाई केहीदिन अघि बुझाएको छ।
सुझावको भूमिकामा भनिएको छ – नेपालको जातिय मुक्ति आदोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको वेलायतमा ठूलो उपस्थिति रहेको छ। यहाका विभिन्न ११ वटा जातिय उत्थान संस्थाहरुको साझा र शसक्त संगठन नेपाल आदीवासी जनजाति महासंघ हो। यसको स्वतः सदस्यहरु लगभग ७० हजार जनजाति नेपालीहरु वेलायतमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
गत २६ अप्रिल ०९ का दिन ब्रिटिस लिजन क्लब, क्यावर्लि वेलायतमा सम्पन्न नेपालको नयाँ संविधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा भेलाबाट पारित बुदाँगत सुझावहरु नै सभामुखलाई बुझाइएको थियो। सुझावलाई विभिन्न ५ चरणमा छुट्टाइएको छ।
सहमति/समर्थन अन्तर्गत – नेपाल आदीवासी जनजाति महासंघ, केन्द्रिय कार्य समिति नेपालको सुझाव प्रति समर्थन छ भनिएको छ।दोस्रो चरणमा संविधानमा हुनैपर्ने अनिवार्य बुंदाहरु भनी उल्लेख गरिएको छ। जस अन्तर्गत १. कुनैपनि हालतमा देश धर्म निरपेक्ष यथावत रहनु पर्दछ। २. देश संघिय राज्यमा जानैपर्दछ। संघियताको लागि मुख्य आधारहरु (क) ऐतिहासिक, (ख) जातिय, (ग) भाषिक, (घ) भौगोलिक र (ङ) आर्थिक धरातल हुनुपर्दछ। ३. देशको स्थायी सरकार तथा राजनैतिक सरकारमा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक अवसर र पंहूच हुनु पर्दछ। ४. चन्द्रबंशी, सूर्यवंशी र राणा शासनलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई प्राविधिक तथा पूर्ण परिबर्तन गर्नु पर्दछ। नयाँ झण्डामा सागरमाथा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। ५. देशको निशान चिन्हमा रहेको संस्कृत शब्द स्वर्गदपि गरियसी लाई हटाउनु पर्दछ। ६. देशको राष्ट्रिय जनावरमा गाई नराख्ने साथै कुनै पनि जनावर नराख्ने सुझाव गरिएको छ यदि राख्नै पर्ने भएमा नेपालमा मात्र पाइने एकसिंङ्गे गैडा प्रस्ताव गरिएको छ। ७. आदीवासी जनजाति सम्बन्धिको संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धि १६९ लाई स–सम्मान कार्यन्वयन गर्नेपर्ने सुझाव गरेको छ।
छलफलका विषयहरु अन्तर्गत १. प्रधानमन्त्रि प्रणाली हुनु पर्दछ र राष्ट्र प्रमुखमा राष्ट्रपति रहने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ। सेरमोनियल राष्ट्रपतिको लागि राष्ट्रपति/राष्ट्राध्यक्ष म48डलबाट चयन हुनु पर्दछ। उक्त म48डलमा ५ जना सदस्य रहनेछन्। त्यसमा आर्य खस समुदायबाट १, दलितबाट १, तराइ, मधेसीबाट १, महिलाबाट १, जनजातिबाट १ जना रहने गरि पालैपालोको ब्यवस्था हुनुपर्ने। समावेसि तवरले राष्ट्रपति बनाउदा सबै जाति, समुदायलाई सम्मान गर्न सकिन्छ भने प्रधान मन्त्रि चाहि सबैभन्दा शक्तिशालि हुने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ भनिएको छ साथै छिमेकी मुलुक मलेसियाले यहि तरिका अपनाउदै आएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ। २. केन्द्र र स्वायत्त राज्य दुवैमा – (क) जनप्रतिनिधि सभा र (ख) जातिय सभा रहनु पर्दछ। ३. भ्रष्टाचार रोक्न तथा देशको कुटनैतिक सम्वेदनशिलतालाई ध्यानमा राख्दै कडा कानुनको ब्यवस्था गर्ने। ४. देश बाहिर रहेका नेपालीहरुले उनीहरु रहेकै देशको नागरिकता लिएपनि नेपालको नागरिकता त्याग्न नपर्ने र नेपालमा सम्पति राख्न र जोड्न पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ। निजको सन्तानले पनि बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्दछ साथै नेपालको महत्वपूर्ण सवालमा राजदुताबास मार्फत प्रवासी नेपालीहरुले भोट दिनसक्ने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ भनी उल्लेख गरिएको छ। ५. दुई शताब्दिदेखि वेलायत, भारत, सिंगापुर लगायतका मुलुकमा निरन्तर र ठूलो संख्यामा रहेका गोर्खा सैनिकहरुलाई सवैधानिक रुपले समेट्नदेशको सम्झौता अनुसार बाहिर भूमिमा खटेर देशको सेवा गर्नु पर्दछ भनी संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत उल्लेख गर्ने। सम्झौता अनुसार विदेशमा खटेर काम गर्नु देशकै आदेश मानेको हो। यसलाई देशकै सेवा स्वीकार्नु पर्दछ भनिएको छ। ६. ब्यक्तिले एकै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढि रहन नपाउने वा लगातार तेस्रो पटक सोहि पदमा काम गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त्त हुन्छ। ७. विदेशमा विचल्लिमा परेका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्नको लागि विशेष ब्यवस्थाको निमित्त संविधान सापेक्ष बनाउनु पर्दछ भनि उल्लेख गरिएको छ।
आग्रह अन्तर्गत – कानुनको नजरमा हामी सबै बराबर हुनुपर्दछ र सफा पवित्र हिर्दयले सबैको भलो चिताई संविधान बनाऔं। अब कसैमाथि षड्यन्त्र गर्ने दुष्प्रयास नहोस र त्यो सम्भव पनि छैन भनिएको छ।
घोर आपत्ति र शसक्त आन्दोलन अन्तर्गत – १. देश धर्म निरपेक्ष नभएको खण्डमा। २. संघिय राज्य नभएको खण्डमा। ३. प्रवासी नेपालीहरुको आवाजलाई स–सम्मान सम्बोधन नगरेको खण्डमा। ४. विभेदकारी संविधान निर्माण भएको खण्डमा वा संविधान निर्माणमा कुनै षडयन्त्र भएको ख48डमा जुनसुकै प्रकारको आन्दोलन गर्न बाँध्य हुनेछौ भनी चेतावनी पनि समेटिएको छ।
संविधान सुझाव समितिका सह–संयोजक विश्वासदीप तिगेला र महासंघ अध्यक्ष थर्क रानामगरको हस्ताक्षर रहेको उक्त सुझाव पत्र बोधार्थको लागि जनजाति महासंघ केन्द्रिय कार्य समितिका अध्यक्ष पासाङ शेर्पालाई बुझाइएको छ। महासंघले केहीमहिना अघि अधिबक्ता चण्डिकाराज राईको संयोजकत्वमा नारायण किशोर पुन, श्रीमति गंगा राई, वेद लावती, भरत थापा मगर, नविन लामा, बुद्धि गुरुङ सदस्य रहेको संविधान सुझाव समिति निर्माण गरेको थियो ।
संविधान निर्माणको लागि विभिन्न संघ, संगठन तथा ब्यक्तिहरुबाट सुझाव संकलन गर्ने क्रममा नेपाल जनजाति महासंघ वेलायतले आफ्नो सुझाव प्रतिनिधिहरु मार्फत सभामुख सुवास नेम्वाङलाई केहीदिन अघि बुझाएको छ।
सुझावको भूमिकामा भनिएको छ – नेपालको जातिय मुक्ति आदोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको वेलायतमा ठूलो उपस्थिति रहेको छ। यहाका विभिन्न ११ वटा जातिय उत्थान संस्थाहरुको साझा र शसक्त संगठन नेपाल आदीवासी जनजाति महासंघ हो। यसको स्वतः सदस्यहरु लगभग ७० हजार जनजाति नेपालीहरु वेलायतमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
गत २६ अप्रिल ०९ का दिन ब्रिटिस लिजन क्लब, क्यावर्लि वेलायतमा सम्पन्न नेपालको नयाँ संविधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा भेलाबाट पारित बुदाँगत सुझावहरु नै सभामुखलाई बुझाइएको थियो। सुझावलाई विभिन्न ५ चरणमा छुट्टाइएको छ।
सहमति/समर्थन अन्तर्गत – नेपाल आदीवासी जनजाति महासंघ, केन्द्रिय कार्य समिति नेपालको सुझाव प्रति समर्थन छ भनिएको छ।दोस्रो चरणमा संविधानमा हुनैपर्ने अनिवार्य बुंदाहरु भनी उल्लेख गरिएको छ। जस अन्तर्गत १. कुनैपनि हालतमा देश धर्म निरपेक्ष यथावत रहनु पर्दछ। २. देश संघिय राज्यमा जानैपर्दछ। संघियताको लागि मुख्य आधारहरु (क) ऐतिहासिक, (ख) जातिय, (ग) भाषिक, (घ) भौगोलिक र (ङ) आर्थिक धरातल हुनुपर्दछ। ३. देशको स्थायी सरकार तथा राजनैतिक सरकारमा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक अवसर र पंहूच हुनु पर्दछ। ४. चन्द्रबंशी, सूर्यवंशी र राणा शासनलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई प्राविधिक तथा पूर्ण परिबर्तन गर्नु पर्दछ। नयाँ झण्डामा सागरमाथा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। ५. देशको निशान चिन्हमा रहेको संस्कृत शब्द स्वर्गदपि गरियसी लाई हटाउनु पर्दछ। ६. देशको राष्ट्रिय जनावरमा गाई नराख्ने साथै कुनै पनि जनावर नराख्ने सुझाव गरिएको छ यदि राख्नै पर्ने भएमा नेपालमा मात्र पाइने एकसिंङ्गे गैडा प्रस्ताव गरिएको छ। ७. आदीवासी जनजाति सम्बन्धिको संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धि १६९ लाई स–सम्मान कार्यन्वयन गर्नेपर्ने सुझाव गरेको छ।
छलफलका विषयहरु अन्तर्गत १. प्रधानमन्त्रि प्रणाली हुनु पर्दछ र राष्ट्र प्रमुखमा राष्ट्रपति रहने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ। सेरमोनियल राष्ट्रपतिको लागि राष्ट्रपति/राष्ट्राध्यक्ष म48डलबाट चयन हुनु पर्दछ। उक्त म48डलमा ५ जना सदस्य रहनेछन्। त्यसमा आर्य खस समुदायबाट १, दलितबाट १, तराइ, मधेसीबाट १, महिलाबाट १, जनजातिबाट १ जना रहने गरि पालैपालोको ब्यवस्था हुनुपर्ने। समावेसि तवरले राष्ट्रपति बनाउदा सबै जाति, समुदायलाई सम्मान गर्न सकिन्छ भने प्रधान मन्त्रि चाहि सबैभन्दा शक्तिशालि हुने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ भनिएको छ साथै छिमेकी मुलुक मलेसियाले यहि तरिका अपनाउदै आएको छ भनी उल्लेख गरिएको छ। २. केन्द्र र स्वायत्त राज्य दुवैमा – (क) जनप्रतिनिधि सभा र (ख) जातिय सभा रहनु पर्दछ। ३. भ्रष्टाचार रोक्न तथा देशको कुटनैतिक सम्वेदनशिलतालाई ध्यानमा राख्दै कडा कानुनको ब्यवस्था गर्ने। ४. देश बाहिर रहेका नेपालीहरुले उनीहरु रहेकै देशको नागरिकता लिएपनि नेपालको नागरिकता त्याग्न नपर्ने र नेपालमा सम्पति राख्न र जोड्न पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ। निजको सन्तानले पनि बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्दछ साथै नेपालको महत्वपूर्ण सवालमा राजदुताबास मार्फत प्रवासी नेपालीहरुले भोट दिनसक्ने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ भनी उल्लेख गरिएको छ। ५. दुई शताब्दिदेखि वेलायत, भारत, सिंगापुर लगायतका मुलुकमा निरन्तर र ठूलो संख्यामा रहेका गोर्खा सैनिकहरुलाई सवैधानिक रुपले समेट्नदेशको सम्झौता अनुसार बाहिर भूमिमा खटेर देशको सेवा गर्नु पर्दछ भनी संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत उल्लेख गर्ने। सम्झौता अनुसार विदेशमा खटेर काम गर्नु देशकै आदेश मानेको हो। यसलाई देशकै सेवा स्वीकार्नु पर्दछ भनिएको छ। ६. ब्यक्तिले एकै पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढि रहन नपाउने वा लगातार तेस्रो पटक सोहि पदमा काम गर्न नपाउने ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त्त हुन्छ। ७. विदेशमा विचल्लिमा परेका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्नको लागि विशेष ब्यवस्थाको निमित्त संविधान सापेक्ष बनाउनु पर्दछ भनि उल्लेख गरिएको छ।
आग्रह अन्तर्गत – कानुनको नजरमा हामी सबै बराबर हुनुपर्दछ र सफा पवित्र हिर्दयले सबैको भलो चिताई संविधान बनाऔं। अब कसैमाथि षड्यन्त्र गर्ने दुष्प्रयास नहोस र त्यो सम्भव पनि छैन भनिएको छ।
घोर आपत्ति र शसक्त आन्दोलन अन्तर्गत – १. देश धर्म निरपेक्ष नभएको खण्डमा। २. संघिय राज्य नभएको खण्डमा। ३. प्रवासी नेपालीहरुको आवाजलाई स–सम्मान सम्बोधन नगरेको खण्डमा। ४. विभेदकारी संविधान निर्माण भएको खण्डमा वा संविधान निर्माणमा कुनै षडयन्त्र भएको ख48डमा जुनसुकै प्रकारको आन्दोलन गर्न बाँध्य हुनेछौ भनी चेतावनी पनि समेटिएको छ।
संविधान सुझाव समितिका सह–संयोजक विश्वासदीप तिगेला र महासंघ अध्यक्ष थर्क रानामगरको हस्ताक्षर रहेको उक्त सुझाव पत्र बोधार्थको लागि जनजाति महासंघ केन्द्रिय कार्य समितिका अध्यक्ष पासाङ शेर्पालाई बुझाइएको छ। महासंघले केहीमहिना अघि अधिबक्ता चण्डिकाराज राईको संयोजकत्वमा नारायण किशोर पुन, श्रीमति गंगा राई, वेद लावती, भरत थापा मगर, नविन लामा, बुद्धि गुरुङ सदस्य रहेको संविधान सुझाव समिति निर्माण गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment