लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
साउन १६- नेपाली मुसलमानलाई साउदी अरेबियाको मक्का र मदिनामा हज गर्न पठाउँदा रकम दुरुपयोगका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई जिम्मेवार ठहरिएका छन्।त्यसबाट पर्न गएको .jpg)
नोक्सानी गौतम, हज कमिटीका अध्यक्ष ताज मोहम्मद र कमिटीका सदस्यहरूबाट असुल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा संसद्को एक समिति पुगेको हो।संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले बिहीबार समितिसमक्ष पेस गरिएको प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छ। गत माघ १२ गते उलाउद्दिन मियाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बिहीबार लेखा समितिसमक्ष बुझाएको छ।मंसीर दोस्रो साता नेपाली मुसलमान जाँदा खर्च भएको जम्मा ९ करोड ६८ लाख ९५ हजार ११९ रुपैयाँमध्येबाट दुरुपयोग भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ। यसमध्ये सरकारी ढुकुटीबाट २ करोड ९८ लाख ९५ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ बेहोरिएको छ।गृह मन्त्रालयले २०६५ मंसीर दोस्रो साता ४ सय ७५ नेपाली मुसलमानलाई हज गर्न पठाएको थियो। यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले एमालेको भ्रातृ संगठन मुस्लिम इत्तेहाद संघका तत्कालीन महासचिव ताज मोहम्मदको अध्यक्षतामा ४५ जनाको हज कमिटी बनाएको थियो।हज कमिटीले रकमको दुरुपयोग गरेको, स्वयंसेवकका नाममा पार्टीका मान्छे पठाएको, कमिसनको आकर्षणमा महागो दरमा टिकट खरिद गरेको जस्ता आरोप हाजीहरूले लगाएपछि लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको थियो। उपसमितिलाई कमिटीका अध्यक्षले दिएको बयानमा साउदी अरबस्थित दूतावासले दुई महिनाअघि ८ सय ८० अमेरिकी डलरमा आवासको व्यवस्थाका निम्ति पत्राचार गरे पनि त्योभन्दा चार गुणा बढी ३ हजार ५० अमेरिकी डलर तिरेर आफूहरूले नजिकै बस्ने व्यववस्था मिलाइएको बताएका छन्।२०६४ सालमा ८ जना मात्र स्वयम्सेवक मक्कामदिना पठाएकोमा ०६५ मा २६ जना स्वयंसेवक पठाइएको थियो। त्यसमध्ये १२ एमाले र ७ जना माओवादी कार्यकर्ता थिए भने कांग्रेस, मधेसी जनअधिकार फोरम, जनमोर्चा, सद्भावना पार्टी र नेकपा संयुक्तको भागमा एक-एक स्वयंसेवक परेका थिए। अध्यक्ष मोहम्मदले समितिलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, 'हामीले लगेको डाक्टर छाला विशेषज्ञ परेछ, धेरै हाजीले दुःख पाए, ३ जनाको मृत्यु भयो।'गृह मन्त्रालयले यस वर्ष हज गर्न जानेका लागि गत वर्षभन्दा झन्डै सात गुनाले अनुदान बढाएको थियो। यस वर्ष सरकारी ढुकुटीबाट गत वर्षभन्दा २ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुन गएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा २३ जना थप गरी हज कमिटी बनाउनुमा पनि उपसमितिले तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ।प्रत्येक हाजीसँग १५ लाख ३१ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ उठाइएको बताउने हाजी जाली मियाले त्यस रकमको छानबिन गर्न पनि समितिलाई सुझाव दिएका छन्। उनले १ सय ५० साउदी रियादका दरले करिब ९ हजार रुपैयाँ लाग्नेमा यातायात खर्चबापत प्रति हाजी २२ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको पनि उनको बयानमा छ। एउटा कोठामा ३ जना राख्नुपर्नेमा १३ जनासम्म राखिएको पनि बयानमा छ। हज कमिटीका अध्यक्ष ताज मोहम्मदले पनि ९ जनासम्मलाई एउटै कोठामा राखेको स्वीकारेका छन्।विमान भाडाबापत हज कमिटीले तिरेको रकममा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको छ। साउदी अरेबियन एयरलाइन्सले ७ सय ७० अमेरिकी डलर, इन्डियन एयरलाइन्सले ८ सय ४० डलरमा हाजीलाई काठमाडौं-जेद्दा-काठमाडौंको उडान गराउने दर पठाए पनि कमिटीले १ हजार ३ सय ३९ अमेरिकी डलरमा पीआईएमा यात्रा गराइएको छ। यसबाहेक इतिहाद एयरवेजले १ हजार १५, इमिरेट्स एयरलाइन्सले १ हजार ४० र कतार एयरवेजले १ हजार १ सय ६० अमेरिकी डलरको दररेट गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सलाई टिकट व्यवस्थापन गर्न लगाई प्रयोग नगरेका कारण हुन गएको ७७ लाख रुपैयाँको नोक्सानीका लागि पनि हज कमिटीलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ।अध्यक्ष मोहम्मदले दिएको बयानमा गौतम, नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत र पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पीआईए)का अधिकारीसमेत बसेर छलफल गरी निर्णय गरिएको उल्लेख छ। उपसमितिले पीआईएसाग ४ सय ७५ यात्रुको भाडादरमा कमिसन छुट नदिएकोबारे पनि थप छानबिन जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, 'हज कमिटीका अध्यक्षले गृहमन्त्रीलाई कसैले धोका दियो भनेर जानकारी दिनुभएको छ, यसबाट पनि कमिसनमा अनियमतिता भएको देखिन्छ।'
.jpg)
नोक्सानी गौतम, हज कमिटीका अध्यक्ष ताज मोहम्मद र कमिटीका सदस्यहरूबाट असुल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा संसद्को एक समिति पुगेको हो।संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले बिहीबार समितिसमक्ष पेस गरिएको प्रतिवेदनमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको छ। गत माघ १२ गते उलाउद्दिन मियाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बिहीबार लेखा समितिसमक्ष बुझाएको छ।मंसीर दोस्रो साता नेपाली मुसलमान जाँदा खर्च भएको जम्मा ९ करोड ६८ लाख ९५ हजार ११९ रुपैयाँमध्येबाट दुरुपयोग भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ। यसमध्ये सरकारी ढुकुटीबाट २ करोड ९८ लाख ९५ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ बेहोरिएको छ।गृह मन्त्रालयले २०६५ मंसीर दोस्रो साता ४ सय ७५ नेपाली मुसलमानलाई हज गर्न पठाएको थियो। यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले एमालेको भ्रातृ संगठन मुस्लिम इत्तेहाद संघका तत्कालीन महासचिव ताज मोहम्मदको अध्यक्षतामा ४५ जनाको हज कमिटी बनाएको थियो।हज कमिटीले रकमको दुरुपयोग गरेको, स्वयंसेवकका नाममा पार्टीका मान्छे पठाएको, कमिसनको आकर्षणमा महागो दरमा टिकट खरिद गरेको जस्ता आरोप हाजीहरूले लगाएपछि लेखा समितिले छानबिन अघि बढाएको थियो। उपसमितिलाई कमिटीका अध्यक्षले दिएको बयानमा साउदी अरबस्थित दूतावासले दुई महिनाअघि ८ सय ८० अमेरिकी डलरमा आवासको व्यवस्थाका निम्ति पत्राचार गरे पनि त्योभन्दा चार गुणा बढी ३ हजार ५० अमेरिकी डलर तिरेर आफूहरूले नजिकै बस्ने व्यववस्था मिलाइएको बताएका छन्।२०६४ सालमा ८ जना मात्र स्वयम्सेवक मक्कामदिना पठाएकोमा ०६५ मा २६ जना स्वयंसेवक पठाइएको थियो। त्यसमध्ये १२ एमाले र ७ जना माओवादी कार्यकर्ता थिए भने कांग्रेस, मधेसी जनअधिकार फोरम, जनमोर्चा, सद्भावना पार्टी र नेकपा संयुक्तको भागमा एक-एक स्वयंसेवक परेका थिए। अध्यक्ष मोहम्मदले समितिलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, 'हामीले लगेको डाक्टर छाला विशेषज्ञ परेछ, धेरै हाजीले दुःख पाए, ३ जनाको मृत्यु भयो।'गृह मन्त्रालयले यस वर्ष हज गर्न जानेका लागि गत वर्षभन्दा झन्डै सात गुनाले अनुदान बढाएको थियो। यस वर्ष सरकारी ढुकुटीबाट गत वर्षभन्दा २ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुन गएको छ। अघिल्लो वर्षभन्दा २३ जना थप गरी हज कमिटी बनाउनुमा पनि उपसमितिले तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ।प्रत्येक हाजीसँग १५ लाख ३१ हजार ८ सय ९ रुपैयाँ उठाइएको बताउने हाजी जाली मियाले त्यस रकमको छानबिन गर्न पनि समितिलाई सुझाव दिएका छन्। उनले १ सय ५० साउदी रियादका दरले करिब ९ हजार रुपैयाँ लाग्नेमा यातायात खर्चबापत प्रति हाजी २२ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको पनि उनको बयानमा छ। एउटा कोठामा ३ जना राख्नुपर्नेमा १३ जनासम्म राखिएको पनि बयानमा छ। हज कमिटीका अध्यक्ष ताज मोहम्मदले पनि ९ जनासम्मलाई एउटै कोठामा राखेको स्वीकारेका छन्।विमान भाडाबापत हज कमिटीले तिरेको रकममा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको छ। साउदी अरेबियन एयरलाइन्सले ७ सय ७० अमेरिकी डलर, इन्डियन एयरलाइन्सले ८ सय ४० डलरमा हाजीलाई काठमाडौं-जेद्दा-काठमाडौंको उडान गराउने दर पठाए पनि कमिटीले १ हजार ३ सय ३९ अमेरिकी डलरमा पीआईएमा यात्रा गराइएको छ। यसबाहेक इतिहाद एयरवेजले १ हजार १५, इमिरेट्स एयरलाइन्सले १ हजार ४० र कतार एयरवेजले १ हजार १ सय ६० अमेरिकी डलरको दररेट गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको थियो। नेपाल एयरलाइन्सलाई टिकट व्यवस्थापन गर्न लगाई प्रयोग नगरेका कारण हुन गएको ७७ लाख रुपैयाँको नोक्सानीका लागि पनि हज कमिटीलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ।अध्यक्ष मोहम्मदले दिएको बयानमा गौतम, नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत र पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पीआईए)का अधिकारीसमेत बसेर छलफल गरी निर्णय गरिएको उल्लेख छ। उपसमितिले पीआईएसाग ४ सय ७५ यात्रुको भाडादरमा कमिसन छुट नदिएकोबारे पनि थप छानबिन जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, 'हज कमिटीका अध्यक्षले गृहमन्त्रीलाई कसैले धोका दियो भनेर जानकारी दिनुभएको छ, यसबाट पनि कमिसनमा अनियमतिता भएको देखिन्छ।'
No comments:
Post a Comment