२ खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोडको बजेट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

असार ३० - सामाजिक सुरक्षाका केही नयाँ र केही पुराना कार्यक्रमका साथै पूर्वाधार निर्माणका केही ठोस कार्यक्रमसहित अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।गरिब, किसान, महिला, उपेक्षित समुदाय, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्बोधन गरेको आभास दिन अर्थमन्त्री सफल भएका छन् । कवाडी कर र स्थानीय विकास शुल्क खारेजी, सडक दुर्घटनाबाट हुने बन्द रोक्न सवारी साधनका लागि तेस्रो पक्ष बिमाजस्ता कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई आशावादी बनाएको छ । तर केही अव्यावहारिक कार्यक्रम भने चालू वर्षझैं दोहोरिएका छन् । अनुमान गरिएभन्दा केही ठूलो आकार भए पनि अर्थशास्त्रमा खासै दख्खल नभएका मन्त्री पाण्डेले प्रशासक र विज्ञ समूहको सहयोगमा आयव्ययको सामान्य खाका मात्र नभई पुँजीवाद र समाजवादबीच सन्तुलन कायम गरेका छन् । २ खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेटमा चालू खर्च १ खर्ब ६० अर्ब ६३ करोड र पुँजीगत खर्च १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड रहेको छ । चालू खर्च बढेकाले पुँजीगत खर्च अनुपात बढाउन बजेटको आकार केही बढेको देखिन्छ । गतवर्ष २ खर्ब ३६ अर्बको बजेट आएको थियो । यस मध्ये २ खर्बको हाराहारीमा मात्र खर्च हुने अनुमान छ । बजेटले खर्चको प्रमुख स्रोत राजस्वलाई नै बनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको राजस्व वृद्धिदरका कारण यो सरकारलाई पनि दबाब परेको छ । बजेटले झन्डै १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उच्च आयात, भीडीआईएसजस्ता कार्यक्रम र डलरको अधिमूल्यनले असुली सहज भएको थियो । तर यसपटक आधार नै ठूलो भएकाले राजस्व असुलीको यो लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो नहुने विज्ञ बताउँछन् । बजेट घाटा पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण र अनुदान गरी करिब ७८ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । बजेटले ५ दशमलव ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कृषिको वृद्धिदर ३ दशमलव ३ र गैरकृषि क्षेको वृद्धि ६ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यो वर्ष सरकारी अनुमानको झन्डै आधामात्र वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ भने मूल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा झन्डै दोब्बर भयो । बजेटले यसको झन्डै आधा ७ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । लामो समयसम्म चर्चा भएर पनि निर्माण सुरु हुन नसकेको केही ठूला पूर्वाधार बनाउन सरकार आफै जुटेको छ । काठमाडौं र निजगढ दु्रतमार्ग, माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाजस्ता परियोजनालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । तर राष्ट्रिय गर्वका रूपमा घोषणा गरिएका दु्रत मार्गका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सिक्टा सिँचाइ र माथिल्लो सेतीको विनियोजन पनि पर्याप्त छैन । दु्रत मार्गको लागत झन्डै ६० अर्ब लाग्ने अनुमान छ । 'राष्ट्रिय गर्व गर्न लायक' भनिए अनुसार विनियोजन देखिएन,' योजनाविद शंकर शर्माले भने । अर्थतन्त्र र विकासका समस्या पहिचान गरे पनि सम्बोधन भने राम्ररी गर्न सकेको छैन । बेरोजगारी, बन्द/हडताल, ऊर्जा संकट, मूल्यवृद्धि, धनी र गरिबबीचको बढदो खाडल, साधनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अर्थमन्त्रीले प्रमुख चुनौती भनेका छन् । तर तिनको सम्बोधन गर्न सक्ने ठोस कार्यक्रम नपुगेको टिप्पणी विज्ञहरूको छ ।
'निजी क्षेत्रका केही समस्या सम्बोधन भएका छन्,' नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, 'तर लगानी प्रोत्साहनको ठोस आधार अझै देखिएन ।' केही अव्यावहारिक कार्यक्रम पनि ल्याइएका छन् । सबै नेपालीलाई इलेक्ट्रोनिक परिचयपत्र जारी गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने, बैंक, होटलजस्ता प्रतिष्ठानलाई सहरको कुनै निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रीकृत गर्नेजस्ता हचुवा कार्यक्रम पनि आएका छन् । 'यी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्,' शर्मा भन्छन् ।चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पनि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । यसबाट बजेटले पाठ सिक्न खोजेको देखिन्छ । तीन वर्षका लागि एकैपटक ठेक्का दिने बजेटको नयाँ व्यवस्थाले सहयोगी हुने अपेक्षा बजेटको छ । कृषि अनुदान औपचारिक रूपमा पुनःस्थापित भएको छ । मल, सिँचाइ र उपकरणमा सरकारले सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । करिब दशकयताको यो प्रमुख नीतिगत परिवर्तन हो । त्यतिबेला कृषि अनुदान खारेज गरिएको थियो । सिँचाइलाई प्रमुखतासाथ बजेटले झन्डै ८ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
वृद्ध, अपांग, लोपोन्मुख जातिलाई दिइँदै आएको भत्ताले निरन्तरता पाएका छन् भने विधवा विवाह र अन्तर्जातीय बिहे प्रोत्साहित गर्न एकमुष्ठ भत्ता दिने कार्यक्रम बजेटमा आएको छ । ज्येष्ठ नागरिक र १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मुटु तथा क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेर राज्य उत्तरदायी हुन खोजेको आभास बजेटले दिन खोजेको छ । कर्मचारीको तलब भने अपेक्षा अनुसार बढेन । अधिकृत र अधिकृतभन्दा तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीको भत्ता क्रमशः आधारभूत तलबको १० र १२ प्रतिशतले बढेको छ । शान्ति सुरक्षालाई जोड दिँदै बजेटले सुरक्षा खर्च पनि बढाएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माण बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा छन् । सामाजिक सुरक्षाका लागि मात्र झन्डै ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । माओवादीले सुरु गरेका साक्षरता अभियान युवा स्वरोजगार कार्यक्रम दोहोरिएर आएका छन् । तर रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा भने फेरिएको छ । तर साना किसानको कृषि ऋण मिनाहा कार्यक्रम भने यो बजेटले रोकेको छ ।राजनीतिक असमझदारीले चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भएको जटिलतालाई बजेटले ध्यान नदिएको देखिन्छ । बजेट प्रस्तुत हुँदा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी सभासदको अनुपस्थितिले यही संकेत गर्छ । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । 'बजेट भनेको अर्थ राजनीतिक अर्थशास्त्रको दस्तावेज हो,' अर्थशास्त्री डिल्ली खनाल भन्छन्, 'राजनीतिक समझदारीबिना यो सम्भव छैन ।'तथ्यांकमा बजेट
बजेट : २ खर्ब ८६ अर्ब
चालू खर्च : १ खर्ब ६० अर्ब
पुँजीगत खर्च : १ खर्ब ६ अर्ब
राजस्व : १ खर्ब ७६ अर्ब
वैदेशिक ऋण : २१ अर्ब
वैदेशिक अनुदान : ५६ अर्ब