News

Jul 20, 2009

अरब राष्ट्रमा महिला कामदार रोकिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले अरब मुलुकमा महिला कामदार पठाउने विषयमा पुनर्विचार गर्ने भएको छ ।हालै इजिप्ट भ्रमणबाट फर्केका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पुनर्विचार गर्नै विषयमा परामर्श सुरु गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले बताए । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको महिला कामदारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपाध्यक्ष डा. खतिवडाले इजिप्ट भ्रमणको अवसरमा प्रधानमन्त्री नेपालले महिला कामदारको दयनीय अवस्था देखेपछि रोक लगाउने विषयमा आफूसँग सल्लाह मागेको बताए 'त्यहाँ नेपाली महिला कामदारको दयनीय अवस्था देखेपछि प्रधानमन्त्रीले गम्भीर चासो देखाउनुभएको छ,' उनले भने, 'मैले थप छलफलपछि आवश्यक निर्णय लिन उपयुक्त हुने सुझाब दिएको छु ।' अरब क्षेत्रमा श्रमस्वीकृति लिई सात लाख कामदार गएका र त्यति नै संख्यामा भारतीय बाटोबाट गएको अनुमान छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशत महिला कामदार रहेका श्रम विभागले जनाएको छ ।वैदेशिक रोजगार ऐनले कामदार पठाउँदा महिला र पुरुषमा भेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, नागरिकको सुरक्षाका लागि अरबस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ महिला कामदारलाई घरेलु काममा नपठाउन सिफारिस गरेको छ । अहिले पनि वैधरूपमा घरेलु कामदार अरब नगएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।भारतीय बाटो हुँदै गएका महिलाले जोखिमपूर्ण घरेलु कामदारको रूपमा काम गरिरहेको बताइएको छ । उनीहरू शारीरिक र यौन शोषणमा परेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । त्यहाँ घरेलु कामदारलाई श्रम ऐनअन्तर्गत नराखिएकाले अन्यायमा परेका कामदारले न्यायका लागि अपिल गर्न सक्दैनन् ।अन्य संस्थागत रोजगारका लागि श्रमस्वीकृति दिइएको र ती कामदारको विषयमा समस्या नआएको श्रम विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार समस्यामा पर्नेमध्ये स्वीकृति लिएर जाने एक प्रतिशत मात्र छन् । अहिले साउदी अरबमा १४ जना महिला कामदार राजदूतावासमा शरण लिएर बसिरहेको जानकारी वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक स्थानेश्वर देवकोटाले दिए । उनीहरू त्यहाँ अवैध कामदार भएका हुनाले उद्धारमा कठिनाइ भएको उनले बताए ।साउदी अरबलाई नेपालमा दूतावास खोल्न आग्रह गर्दा पूर्वसर्त राखेको उनले बताए । अरबले नेपालले रोक्का गरेको घरेलु महिला कामदारको श्रमस्वीकृति खुला गरेपछि मात्र नेपालमा दूतावास खोल्ने प्रस्ताव राखेको र आफूहरूले अरबले दूतावास खोलेपछि मात्र घरेलु महिलालाई स्वीकृति दिने प्रस्ताव राखेको उनले बताए ।

No comments: