लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
साउन ९- न्यायाधीश पृष्ठभूमिबाट उपराष्ट्रपति बनेका परमानन्द झाले हिन्दी भाषामा लिएको शपथलाई सर्वोच्च अदालतले 'गैरसंवैधानिक' भन्दै बदर गरिदिएको छ। 'नेपाली भाषालाई संविधानले राष्ट्र भाषाको 
रुपमा तोकेको र सपथको ढाँचा समेत दिएको अवस्थामा हिन्दी भाषामा लिएको उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक ठहर्छ'- शुक्रवार निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ। प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलाराम केसीको इजलासले गरेको फैसलामा उपराष्ट्रपति झालाई पुनः सपथ गर्न 'आदेश' त दिएको छैन। तर संविधानको रक्षाका लागि फेरि शपथ लिने 'विश्वास' व्यक्त गरिएको छ। 'अर्को सपथ लिने/नलिने व्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा हो'- फैसलामा भनिएको छ- 'पुन सपथ लिनुपर्छ भनेर परमादेश जारी गर्न मिल्दैन तर संविधानको पालना उपराष्ट्रपतिले गर्नुहुने हुँदा फेरि सपथ लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।''अदालतको आदेशपछि पुनः सपथ गर्ने वा पद छाड्ने दुई विकल्प उहाँका अघि देखिएको छ'- फैसलापछि उक्त रिटका निवेदक बालकृष्ण न्यौपानेले लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकमसँग भने। रिटको पक्षमा निवदेशक न्यौपाने सहित अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, माधवकुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी, राजकुमार थापा र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका थिए। उपराष्ट्रपति झाले अन्तरिम संविधानको धारा ३६ को 'झ' २ को अनुसूची २ को प्रतिकुल हुने गरी सपथ लिएकाले नेपाली भाषामा सपथ लिन रिटमा माग गरिएको थियो। रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्टपतिको कार्यालयलाई विपक्ष बनाइएको थियो।हिन्दीमा सपथ लिएपछि २०६५ साउनमा उपराष्ट्रपतिले देशव्यापी विरोध सामना गर्नुपरेको थियो। मुलुकबासीबाट चर्को विरोध भएपछि त्यसलाई मत्थर पार्न १४ साउनमा उपराष्ट्रपति झाले देशबासीका नाममा अपिल जारी गर्नुपरेको थियो। उनले अपिलमा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र सबै नागरिकको सम्मानमा कुनै पनि प्रकारको प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मनसाय नरहेको प्रस्टीकरण दिएका थिए। हिन्दी भाषामा शपथ लिएको विरोधमा तराईका मैथिलिभाषीले समेत विरोध जनाएका थिए। उपराष्ट्रपति झाभन्दा अघि संविधान सभा सदस्यहरुले आफूखुशी भाषामा शपथग्रहण गरेका थिए। उक्त विषय भने विवादमा आएको थिएन।सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश हुँदा ६ सय ६९ किलो चरेससहित पक्राउ परेका व्यक्ति दिलबहादुर गुरुङलाई २०६३ असार १५ मा निर्दोष ठहर गर्दै रिहाइको आदेश दिएपछि झा विवादमा तानिएका थिए। आर्थिक प्रलोभनमा परेर लागूऔषध तस्करलाई सफाइ दिएको विवादपछि अनुसन्धानका लागि सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।चरेस काण्डकै कारण स्थायी न्यायाधीश बनाउन अनुपयुक्त ठहर गर्दै न्यायपरिषदले पुनरावेदन अदालत बिराटनगर सरुवा गरेपछि कानुन व्यवसायीहरूले उनको बेन्च बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि न्यायसेवाबाट बाहिरिएका झालाई फोरमले उपराष्ट्रपतिको रुपमा अघि सारेर राजनीतिमा प्रवेश गराएको थियो।
रुपमा तोकेको र सपथको ढाँचा समेत दिएको अवस्थामा हिन्दी भाषामा लिएको उपराष्ट्रपतिको सपथ गैरसंवैधानिक ठहर्छ'- शुक्रवार निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ। प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र न्यायाधीश बलाराम केसीको इजलासले गरेको फैसलामा उपराष्ट्रपति झालाई पुनः सपथ गर्न 'आदेश' त दिएको छैन। तर संविधानको रक्षाका लागि फेरि शपथ लिने 'विश्वास' व्यक्त गरिएको छ। 'अर्को सपथ लिने/नलिने व्यक्तिको स्वेच्छाको कुरा हो'- फैसलामा भनिएको छ- 'पुन सपथ लिनुपर्छ भनेर परमादेश जारी गर्न मिल्दैन तर संविधानको पालना उपराष्ट्रपतिले गर्नुहुने हुँदा फेरि सपथ लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।''अदालतको आदेशपछि पुनः सपथ गर्ने वा पद छाड्ने दुई विकल्प उहाँका अघि देखिएको छ'- फैसलापछि उक्त रिटका निवेदक बालकृष्ण न्यौपानेले लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकमसँग भने। रिटको पक्षमा निवदेशक न्यौपाने सहित अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, माधवकुमार बस्नेत, कुमार रेग्मी, राजकुमार थापा र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका थिए। उपराष्ट्रपति झाले अन्तरिम संविधानको धारा ३६ को 'झ' २ को अनुसूची २ को प्रतिकुल हुने गरी सपथ लिएकाले नेपाली भाषामा सपथ लिन रिटमा माग गरिएको थियो। रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र राष्टपतिको कार्यालयलाई विपक्ष बनाइएको थियो।हिन्दीमा सपथ लिएपछि २०६५ साउनमा उपराष्ट्रपतिले देशव्यापी विरोध सामना गर्नुपरेको थियो। मुलुकबासीबाट चर्को विरोध भएपछि त्यसलाई मत्थर पार्न १४ साउनमा उपराष्ट्रपति झाले देशबासीका नाममा अपिल जारी गर्नुपरेको थियो। उनले अपिलमा राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र सबै नागरिकको सम्मानमा कुनै पनि प्रकारको प्रतिकूल प्रभाव पार्ने मनसाय नरहेको प्रस्टीकरण दिएका थिए। हिन्दी भाषामा शपथ लिएको विरोधमा तराईका मैथिलिभाषीले समेत विरोध जनाएका थिए। उपराष्ट्रपति झाभन्दा अघि संविधान सभा सदस्यहरुले आफूखुशी भाषामा शपथग्रहण गरेका थिए। उक्त विषय भने विवादमा आएको थिएन।सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश हुँदा ६ सय ६९ किलो चरेससहित पक्राउ परेका व्यक्ति दिलबहादुर गुरुङलाई २०६३ असार १५ मा निर्दोष ठहर गर्दै रिहाइको आदेश दिएपछि झा विवादमा तानिएका थिए। आर्थिक प्रलोभनमा परेर लागूऔषध तस्करलाई सफाइ दिएको विवादपछि अनुसन्धानका लागि सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।चरेस काण्डकै कारण स्थायी न्यायाधीश बनाउन अनुपयुक्त ठहर गर्दै न्यायपरिषदले पुनरावेदन अदालत बिराटनगर सरुवा गरेपछि कानुन व्यवसायीहरूले उनको बेन्च बहिष्कार गरेका थिए। त्यसपछि न्यायसेवाबाट बाहिरिएका झालाई फोरमले उपराष्ट्रपतिको रुपमा अघि सारेर राजनीतिमा प्रवेश गराएको थियो। 
No comments:
Post a Comment