लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
अषाढ २२ - विभिन्न विवादका वाबजुत् अन्ततः परराष्ट्र मन्त्रालयले मेसिन रिडेवल पासपोर्ट एमआरपी छपाइका लागि फ्रान्सेली कम्पनी ओबरथरलाई ठेक्का दिएको छ । शिष्टाचार महापाल मुक्तिनाथ भट्टले मंगलबार परराष्ट्र सचिव मदनकुमार भट्टराईलाई प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । केही महिनाअघि महापाल भट्टको संयोजकत्वमा ठेक्का मुल्याङ्कन समिति गठन भएको थियो । समितिले सबै भन्दा न्युन मूल्यमा एमआरपी बुक उपलब्ध गराउन ओवरथरलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको परराष्ट्र स्रोतले जानकारी कान्तिपुरलाई बतायो ।
एमआरपीका लागि चार वटा कम्पनीले प्रस्ताव बुझाएका थिए । ओवरथरले प्रति पासपोर्ट ३.५९ अमेरिकी डलर दरमा एमआरपी छाप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले यसअघि भारत सरकारसँग प्रतिपासपोर्ट चार डलरमा एमआरपी छाप्ने सहमति गरेकी थिइन् । दोस्रोपटक भएको बोलपत्र आह्वानमा एमआरपी ठेक्काका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १६ विदेशी कम्पनीले आवेदन किनेका थिए । त्यसमध्ये ४ कम्पनीले मात्र अन्तिम मिति गत १७ गते आवेदन फारम बुझाएका थिए । त्यसको साता नबित्दै परराष्ट्रले उनीहरूले बुझाएको आवेदन फारमको मूल्यांकन गरी एमआरपी ठेक्का दिने निर्णय गरेको हो ।
राजनीतिक दबाबका कारण अघिल्लो टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएको थियो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको अवस्थामा पुनः राजनीतिक दबाबका कारण टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी परराष्ट्रले नयाँ सरकार गठन नहुँदै एमआरपी मुद्रणसम्बन्धी ठेक्का टुंगो लगाएको श्रोतले जनाएको छ ।
एमआरपीका लागि चार वटा कम्पनीले प्रस्ताव बुझाएका थिए । ओवरथरले प्रति पासपोर्ट ३.५९ अमेरिकी डलर दरमा एमआरपी छाप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले यसअघि भारत सरकारसँग प्रतिपासपोर्ट चार डलरमा एमआरपी छाप्ने सहमति गरेकी थिइन् । दोस्रोपटक भएको बोलपत्र आह्वानमा एमआरपी ठेक्काका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट १६ विदेशी कम्पनीले आवेदन किनेका थिए । त्यसमध्ये ४ कम्पनीले मात्र अन्तिम मिति गत १७ गते आवेदन फारम बुझाएका थिए । त्यसको साता नबित्दै परराष्ट्रले उनीहरूले बुझाएको आवेदन फारमको मूल्यांकन गरी एमआरपी ठेक्का दिने निर्णय गरेको हो ।
राजनीतिक दबाबका कारण अघिल्लो टेन्डर प्रक्रिया रद्द भएको थियो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएको अवस्थामा पुनः राजनीतिक दबाबका कारण टेन्डर प्रक्रिया अवरुद्ध हुनसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी परराष्ट्रले नयाँ सरकार गठन नहुँदै एमआरपी मुद्रणसम्बन्धी ठेक्का टुंगो लगाएको श्रोतले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment