राज्य पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाइने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

चैत १- राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन संविधानसभामा छलफल गराएर संवैधानिक समितिमा पठाउने सहमति भएको छ। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको कार्यकक्षमा बसेको संविधानसभा नियमावलि संशोधन समितिको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो। माओवादीले राज्य पुनर्संरचना समितिमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको भए पनि समितिका सदस्यहरूसँग संविधानसभा अध्यक्षले छलफल गरी उनीहरूको राय संवैधानिक समितिमा पठाइदिने सहमति भएको हो। संवैधानिक समितिमा सबै दलका शीर्षनेताहरू रहेकाले त्यही छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न माओवादी पनि सहमत भएको हो। आयोगको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाउन अहिले भएकै व्यवस्थाले मिल्ने हुनाले यस विषयमा संशोधन जरुरी नपर्ने नेम्वाङले बताए। संवैधानिक समितिमा सहमति जुट्न नसकेका विषय संविधानसभाको बहुमतबाट अघि बढाउँदा आउने समस्याबारे पनि समितिमा सहमति भएको छ। समितिमा रहेका कांग्रेस सभासद् रमेश लेखकका अनुसार, संविधानसभामा भोटिङ गराउँदा कुनै पनि प्रस्तावको पक्षमा प्रष्ट बहुमत नआएमा सबै मतलाई निर्णयार्थ संवैधानिक समितिमा पठाउने सहमति भएको हो। माओवादीले बहुमत नआएमा बढी मत पाउने दुई वटा प्रस्तावलाई मात्र पुनः निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। कांग्रेस-एमालेले भने सबै शीर्षनेता संवैधानिक समितिमा पठाउने मत राखेको थियो। फौजदारी अभियोगमा थुनामा पर्नेबित्तिकै स्वतः निलम्बित हुने प्रावधान राख्ने/नराख्ने भन्ने विषयमा भने सहमति भएको छैन। नियमावलि संशोधनका लागि करिब दुई महिनाअघि समिति गठन गरे पनि विवादका कारण प्रतिवेदन नै आउन नसकेको हो। संयोजक एकीकृत माओवादीका अमृता थापाले चार जना सदस्यले सर्वसम्मतिले तयार पारेको प्रतिवेदन अस्वीकार गरी अड्काउँदै आएकी छन्। समितिमा कांग्रेसका लेखक, एमालेका अग्नि खरेल, मालेका जनककुमारी चालिसे र फोरम (लोकतान्त्रिक) का निलम बर्मा रहेका छन्। समिति संयोजक थापाले आफ्नो असहमतिका कारण समितिको प्रतिवेदन नै अड्काएर राखेकी थिइन्। सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलका शीर्षनेतासँग छलफल गरी ठूला दलका मुख्य सचेतक सहित समितिको बैठक डाकेर यसलाई टुंग्याउन पहल गरेका हुन्।

सहमति गर्न १० दिन

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संविधानका विवादित विषय टुंगो लगाउन फेरि १० दिनको समय बढाएको छ। फागुन मसान्तसम्मको समयावधि तोके पनि सहमति हुन नसकेपछि प्रमुख दलका शीर्षनेताहरूले १५ दिनको समय अन्तिम प्रयासका लागि भन्दै माग गरेका हुन्। बुधबारको संवैधानिक समितिको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १५ दिनको समय माग्ने बताएका थिए। तर, संविधानसभाका सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले १० दिनमात्र थप्ने निर्णय गरेको सभामुख नेम्वाङले जानकारी दिए।