माओवादीद्वारा समायोजनमा महत्त्वपूर्ण पद माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

फाल्गुन २० - राजनीतिक तहमा निर्णय गरेर भए पनि सेना समायोजनमा लडाकूलाई महत्वपूर्ण पद दिनुपर्ने माओवादी प्रस्तावका कारण शीर्ष नेताहरुको शनिबारको बैठक पनि सहमतिमा पुग्न सकेन । माओवादी लडाकूलाई सेना समायोजनमा महत्त्वपूर्ण पद दिनुपर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावलाई एमाले र कांग्रेसले अस्वीकार गरेपछि बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको हो । शीर्ष नेताहरुको बैठक भोलि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको निवासमा बस्ने गरी टुङ्गिएको छ । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला निवासमा आज बिहान बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा माओवादीले नेपाली सेना मातहत बन्ने महानिर्देशनालयमा नेतृत्वदायी भूमिका मागेको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले भने सेनाको स्थापित मापदण्ड र सातबुँदे सहमतिअनुसार जानुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए । ‘सेनाको मापदण्डविपरीतको कुरा सम्भव छैन, सातबुँदे सहमतिको दायराभन्दा बाहिर जान मिल्दैन भन्ने हाम्रो अडान रह्यो,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले वैठकपछि भने ।

उनले माओवादीले नेपाली सेनाअन्तर्गत गठन हुने महानिर्देशलनालयमा माओवादी लडाकूहरुको जिम्मेवार उपस्थिति हुनुपर्ने माग गर्नुभएको तर आफूहरुले यो पक्ष र त्यो पक्ष भनेर नराखिकन सेनाको मापदण्डअनुसार सही अर्थमा समायोजन गर्न तयार हुनुपर्ने अडान राखेको बताए । एमाले नेता भीम रावलले पनि कांग्रेस, एमालेले समायोजनमा जाँदा सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख भएभन्दा बाहिर जान नसकिने अडान राखिएको बताए । सातबुँदेमा शिक्षा, उमेर र विवाहमा लचकता अपनाउन सकिने र समायोजन गर्दा नेपाली सेनाको वृत्ति विकासमा कुनै असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख भएको नेता रावलले बताए । ‘माओवादी अध्यक्षले राजनीतिक तहमा निर्णय गरेर भए पनि लडाकूलाई महत्वपूर्ण पद दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो, काँग्रेस, एमालेले सातबुँदे सहमित र नेपाली सेनाको मापदण्डअनुसार जानुपर्ने अडान राख्यौँ,’ नेता रावलले भने । सातबुँदे सहमितमा छ हजार पाँचसय लडाकूलाई समायोजन गर्न सकिने उल्लेख छ । सोअनुरुप माओवादी लडाकूका सात मुख्य र २१ सहायक शिविरमा गरी १७ हजार २३८ लडाकू रहेकोमा नौ हजार ७०० ले समायोजनमा जाने इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन् । बैठकमा मुख्य गरी शान्तिप्रक्रियाबारे छलफल भएको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बताए । त्यस्तै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र संविधानका विषयहरुमा पनि छलफल भएको थियो । मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुले यसअघि शान्ति, संविधान र आयोग गठनलगायतका विषयहरुमा कार्यविभाजन गरेर व्यापक गृहकार्य गरी विवादित विषयहरुमा सहमतिको प्रयास थालेका हुन् । त्यो अनुरुप केही दिन यता शीर्ष नेताहरुको छलफल तीव्र भएको हो ।