लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१५ चैत,भारतलाई मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) छाप्न दिने सम्झौता भएपछि त्यसबारे संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग स्पष्टीकरण लिने भएको छ । 
विभिन्न देशसँग परामर्श गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाउन समितिले दिएको निर्देशन सरकारले उल्लंघन गरेको थियो ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री नेपाललाई स्पष्टीकरण दिन २३ चैतमा बोलाउने निर्णय गरेको हो । 'दुईपटक समितिले दिएको निर्देशन सरकारले उल्लंघन गर्यो, यो कानुनविपरीत छ,' बैठकमा निर्णय सुनाउँदै सभापति रामकृष्ण यादवले भने । सरकारले लिएको निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'प्रधानमन्त्री व्यक्ति मात्रै होइन, संस्था पनि हो, पहिलोपटक अस्वीकृत गरेर पठाएको परराष्ट्रमन्त्रीको प्रस्ताव कसको दबाबमा दोस्रोपटकमा स्वीकार गरियो ?' उनले 'मिनिपार्लियामेन्ट' का रूपमा रहेको समितिको निर्णय बेवास्ता गर्नु औचित्यपूर्ण नरहेको पनि बताए ।
समितिले गत ६ र १३ फागुनका बैठकमा विगतमा खारेज भएको टेन्डरलाई नै निरन्तरता दिन र प्रतिस्पर्धाका आधारमा एमआरपी छपाइ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । टेन्डर रद्ध गर्नुको कारण प्रस्ट पार्न पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर दस दिनअघि सरकारले द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा एमआरपी छाप्न भारतलाई नै दिने निर्णय गर्यो । सरकारको निर्णयबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव डा. मदनकुमार भट्टराई र भारतीय राजदूत राकेश सुदबीच गत मंगलबार एमआरपीको छपाइसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
आइतबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले दुईपटक दिएको निर्देशन सरकारले उल्लंघन गरेकोमा रोष प्रकट गर्दै त्यसले संसद्को गरिमालाई नै ठेस पुर्याएको बताए । 'संसद्भन्दा माथि सरकार हुन सक्छ ? नेपाली कांग्रेसका सभासद् दीपकुमार उपाध्यायले भने, 'यो परराष्ट्र मन्त्रालयले सिर्जना गरेको समस्या हो, मन्त्रालयकै ढिलाइका कारण नेपाली जनतालाई अन्तिम समयमा आएर धोका दिन मिल्दैन, सरकारको मनशाय के हो ? प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।'
चुरेभावर एकता पार्टीका सभासद् केशव मैनाली, माओवादीका नारायणप्रसाद दाहाल, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, मधेसी जनाधिकार फोरमका राजनलाल यादव र एमालेका रवीन्द्र अधिकारीले समितिले गरेका निर्णय सरकारले नमाने यसको औचित्य के भन्ने प्रश्न गरे । उनीहरूले निरीह भएर बस्नुभन्दा समिति विघटन गरिदिए हुने टिप्पणीसमेत गरे । 'हामी भारत र चीन दुवै छिमेकीलाई पासपोर्ट छाप्न दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा हौँ,' माओवादी सभासद् दाहालले भने, 'राष्ट्रिय सुरक्षाको कुनै ख्यालै नगरी किन भारतलाई दिने निर्णय भयो ? अन्य देशका सस्ता प्रस्ताव किन हेरिएनन् ?' छिमेकी मुलुकलाई दिँदा सुरक्षाको पाटो कमजोर हुने विश्वव्यापी मान्यतालाई कुल्चेर सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएकोमा सभासद्हरूको चिन्ता व्यक्त गरे ।
समितिका एक सदस्य सद्भावना पार्टीका सभासद् अनिलकुमार झाले भने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए ।
विभिन्न देशसँग परामर्श गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाउन समितिले दिएको निर्देशन सरकारले उल्लंघन गरेको थियो ।समितिको आइतबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री नेपाललाई स्पष्टीकरण दिन २३ चैतमा बोलाउने निर्णय गरेको हो । 'दुईपटक समितिले दिएको निर्देशन सरकारले उल्लंघन गर्यो, यो कानुनविपरीत छ,' बैठकमा निर्णय सुनाउँदै सभापति रामकृष्ण यादवले भने । सरकारले लिएको निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'प्रधानमन्त्री व्यक्ति मात्रै होइन, संस्था पनि हो, पहिलोपटक अस्वीकृत गरेर पठाएको परराष्ट्रमन्त्रीको प्रस्ताव कसको दबाबमा दोस्रोपटकमा स्वीकार गरियो ?' उनले 'मिनिपार्लियामेन्ट' का रूपमा रहेको समितिको निर्णय बेवास्ता गर्नु औचित्यपूर्ण नरहेको पनि बताए ।
समितिले गत ६ र १३ फागुनका बैठकमा विगतमा खारेज भएको टेन्डरलाई नै निरन्तरता दिन र प्रतिस्पर्धाका आधारमा एमआरपी छपाइ गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । टेन्डर रद्ध गर्नुको कारण प्रस्ट पार्न पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर दस दिनअघि सरकारले द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा एमआरपी छाप्न भारतलाई नै दिने निर्णय गर्यो । सरकारको निर्णयबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव डा. मदनकुमार भट्टराई र भारतीय राजदूत राकेश सुदबीच गत मंगलबार एमआरपीको छपाइसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
आइतबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले दुईपटक दिएको निर्देशन सरकारले उल्लंघन गरेकोमा रोष प्रकट गर्दै त्यसले संसद्को गरिमालाई नै ठेस पुर्याएको बताए । 'संसद्भन्दा माथि सरकार हुन सक्छ ? नेपाली कांग्रेसका सभासद् दीपकुमार उपाध्यायले भने, 'यो परराष्ट्र मन्त्रालयले सिर्जना गरेको समस्या हो, मन्त्रालयकै ढिलाइका कारण नेपाली जनतालाई अन्तिम समयमा आएर धोका दिन मिल्दैन, सरकारको मनशाय के हो ? प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ ।'
चुरेभावर एकता पार्टीका सभासद् केशव मैनाली, माओवादीका नारायणप्रसाद दाहाल, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, मधेसी जनाधिकार फोरमका राजनलाल यादव र एमालेका रवीन्द्र अधिकारीले समितिले गरेका निर्णय सरकारले नमाने यसको औचित्य के भन्ने प्रश्न गरे । उनीहरूले निरीह भएर बस्नुभन्दा समिति विघटन गरिदिए हुने टिप्पणीसमेत गरे । 'हामी भारत र चीन दुवै छिमेकीलाई पासपोर्ट छाप्न दिनुहुन्न भन्ने पक्षमा हौँ,' माओवादी सभासद् दाहालले भने, 'राष्ट्रिय सुरक्षाको कुनै ख्यालै नगरी किन भारतलाई दिने निर्णय भयो ? अन्य देशका सस्ता प्रस्ताव किन हेरिएनन् ?' छिमेकी मुलुकलाई दिँदा सुरक्षाको पाटो कमजोर हुने विश्वव्यापी मान्यतालाई कुल्चेर सरकारले त्यस्तो निर्णय लिएकोमा सभासद्हरूको चिन्ता व्यक्त गरे ।
समितिका एक सदस्य सद्भावना पार्टीका सभासद् अनिलकुमार झाले भने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment