फिर्ता हुने भयो ओएचसिएचआर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
३० मार्च, २०१०,सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारसम्वन्धी उच्च आयुक्ताको समायवधी नथप्ने तयारी गरेको छ । युरोपेली युनियन र अमेरिकी राजदूतहरुले आज प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटी कार्यालयको म्याद एक बर्ष थप्न गरेको आग्रहलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफूहरुले नै बोलाएर ओएचसिएचआर आएको हो र यसले खेलेको भूमिकाप्रति सरकार, नेपाली जनता र आन्दोलनकारीको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै समयाबधी थप्न नसकिने बताएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराइले जानकारी दिए ।
यसअघि सरकारले ओएचसिएचआरको एक बर्ष म्याद थपेको थियो । ओएचसीएचआरको नेपालस्थित कार्यालय सन् २००५ मा तत्कालिन उच्च आयुक्त लुईस आर्वरसंगको सहमति अनुसार युद्धकालिन अवस्थामा मानव अधिकार अनुगमनको लागि स्थापना गरिएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले पटकपटक कार्यालयको युद्ध नभएकाले म्याद थप्न आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् ।