सीमान्तकृत प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

चैत, १७, नयाँ संविधानमा अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने सुझावसहितको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिलाई बुझाइएको छ। सुझाव प्रतिवेदन अध्ययन समिति संयोजक अग्नी खरेलले आजको संविधासभाको बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश गरे।
२० गते शुक्रबार बस्ने संविधानसभाले समितिको प्रतिवेदन पास गर्ने छ। यसअघि नै नयाँ संविधानमा सीमान्तीकृत समुदायअन्तर्गत पर्ने अति सीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई राज्यका सबै संरचनामासमानुपातिक प्रतिनिधित्वको हकको व्यवस्था गर्न पनि संविधानसभाका प्रमुख दलहरू सहमत भएका थिए।
सार्वजनिक सेवामा आरक्षण र उपस्थितिको हक, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अधिकारको हक र भूमि तथा प्राकृतिक साधन र स्रोत सम्बन्धी हकको पनि व्यवस्था गरेको छ। खरेल संयोजक रहेको १५ सदस्यीय प्रतिवेदन अध्ययन समितिमा प्रमुख दलहरूको सहभागिता रहेको छ।
अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायको हक निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा भएको छलफलमा उठाइका विषयहरूका आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन समितिको पुरक प्रतिवेदन समितिका सभापति अग्नि खरेलले संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई आइतबार हस्तान्तरण गरेका थिए।