लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
६ चैत,पुराना फैसला कार्यान्वयन हुन नसकी लगत बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको एक कार्यदलले पुराना दण्ड-जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतको नियमावली संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्न सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको कार्यदलले पुराना दण्ड-जरिवाना बुझाउन आउनेलाई छुट दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
सो प्रस्तावसहितको मस्यौदालाई प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई बुझाइसकिएको छ । आगामी आइतबार बस्ने सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले मस्यौदा पारित गर्ने बताइएको छ । अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि ९५ हजार वर्ष कैद र चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन सकेको छैन । तीमध्ये अधिकांश वर्षौं पुरानो भएकाले उठाउन नसकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले पुराना दण्ड-जरिवानामा २५ देखि शतप्रतिशत छुटको प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलका सदस्य एवं सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलका अनुसार सय वर्षभन्दा पुराना दण्ड-जरिवानामा सबै मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, ५० वर्षभन्दा पुराना दण्ड-जरिवाना बुझाउन आउनेलाई ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भने ३० वर्ष पुराना दण्ड-जरिवाना बुझाउन आउनेलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै, २० वर्ष पुराना दण्ड-जरिवाना बुझाउनेलाई २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गर्न नियमावलीको संशोधित मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । 'वर्षौं पुराना फैसला कार्यान्वयन हुन नसकी दण्ड-जरिवानाको लगत बढ्दै गएकाले छुटको प्रस्ताव गरिएको हो,' प्रवक्ता पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । यसैगरी, पीडितको अवस्था हेरी दुई वर्ष कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवानासम्मको सजायमा पनि केही प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ ।
सो प्रस्तावसहितको मस्यौदालाई प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मालाई बुझाइसकिएको छ । आगामी आइतबार बस्ने सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले मस्यौदा पारित गर्ने बताइएको छ । अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि ९५ हजार वर्ष कैद र चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल हुन सकेको छैन । तीमध्ये अधिकांश वर्षौं पुरानो भएकाले उठाउन नसकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले पुराना दण्ड-जरिवानामा २५ देखि शतप्रतिशत छुटको प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलका सदस्य एवं सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलका अनुसार सय वर्षभन्दा पुराना दण्ड-जरिवानामा सबै मिनाहा गर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, ५० वर्षभन्दा पुराना दण्ड-जरिवाना बुझाउन आउनेलाई ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भने ३० वर्ष पुराना दण्ड-जरिवाना बुझाउन आउनेलाई ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै, २० वर्ष पुराना दण्ड-जरिवाना बुझाउनेलाई २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गर्न नियमावलीको संशोधित मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । 'वर्षौं पुराना फैसला कार्यान्वयन हुन नसकी दण्ड-जरिवानाको लगत बढ्दै गएकाले छुटको प्रस्ताव गरिएको हो,' प्रवक्ता पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने । यसैगरी, पीडितको अवस्था हेरी दुई वर्ष कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवानासम्मको सजायमा पनि केही प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment