लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री जितु गौतमको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आफनो कामकारबाहीमा सहयोग नगरेको भन्दै विभिन्न मन्त्रालय र निकायका १८ सचिवलाई विभागीय कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकले आ-आफनो मन्त्रालयमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को २४(घ) १ अनुरूप विशेष बढुवा हुने कर्मचारीहरूको संख्या नपठाएको भन्दै ती सचिवहरूलाई विभागीय कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयगरेको थियो।कारबाहीको सिफारिसमा पर्ने सचिवहरूमा उद्योग मन्त्रालयका प्रतापकुमार पाठक, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका छविराज पन्त, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका पूर्ण् कँडरिया र दीप बस्नेत, सिँचाइ मन्त्रालयका उमाकान्त झा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयकी वृन्दा हाडा, रक्षा मन्त्रालयका नवीनकुमार घिमिरे रहेका छन्।यस्तै वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका युवराज भुसाल, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयका पुण्यप्रसाद न्यौपाने, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सुशील घिमिरे, संघीय मामिला, संंविधानसभा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालयका प्रमोद कार्की र मोदराज डोटेल, लोकसेवा आयोगका केशव भट्टर्राई, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका नाथुराम चौधरी, स्थानीय विकास मन्त्रालयका श्यामप्रसाद मैनाली, ऊर्जा मन्त्रालयका शंकरप्रसाद कोइराला, परराष्ट्र मन्त्रालयका मदनकुमार भट्टर्राई र महालेखा परीक्षक नियन्त्रण कार्यालयका शंकर पाण्डे र अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगका भगवती काफलेलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।
No comments:
Post a Comment