लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
चैत १३- नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय अपराध रोक्न वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०६६ जारी गरेको छ। बचत तथा ऋणको कारोबारमा संलग्न सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई उक्त ऐनबमोजिम गर्नगराउन केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।गैरकानुनीरूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनीरूपमा शुद्धीकरण गर्ने तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न ब्याङ्कले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०६६ जारी गरेको हो।उक्त निर्देशनमा आफ्नो ग्राहकको स्पष्ट पहिचान गरी उसको विवरण राख्नुपर्ने, ग्राहकले ब्याङ्कले मागेको विवरण दिनुपर्ने, सीमा वा त्यसभन्दा बढी रकम रु. १० लाख वा सो भन्दाबढीको कारोबारको विवरण भएका मितिले सात दिनभित्र दिने तथा जतिसुकै रकम भए पनि शङ्कास्पद कारोबारको विवरण तुरुन्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।यसैगरी विवरण पठाउन छुट, कार्यान्वयन अधिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विवरण पठाउने पद्धति र आन्तरिक निर्देशिका बनाई लागु गर्नसक्ने विषयलाई पनि जारी निर्देशनमा समेटिएको छ।सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ तथा त्यसअन्तर्गत जारी भएका नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशबमोजिम तोकिएको समयमा ब्याङ्कले स्थापना गरेको वित्तीय जानकारी इकाइलाई उपलब्ध नगराउने सहकारी संस्थालाई उक्त ऐनबमोजिम जरिवान गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।साथै उक्त ऐन र ऐनअन्तर्गतका नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लङ्घन गर्नेलाई ऐनबमोजिम कारबाही गरिने पनि ब्याङ्कले जनाएको छ।गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने र आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्नेजस्ता आपराधिक कार्यविरुद्ध वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत संस्थालाई जिम्मेवार बनाई उनीहरूको समेत सहयोगमा सामूहिकरूपमा त्यस्तो अपराध नियन्त्रण गर्न निर्देशनले सहयोग गर्ने अपेक्षा ब्याङ्कले गरेको छ।साथै निर्देशनबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र नियमावलीबमोजिम संस्थाले गर्नुपर्ने कार्यको व्यवस्था गर्दै त्यससम्बन्धी आवश्यक सूचना तथा सहयोग आदान-प्रदान गर्न, वित्तीय आपराधविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि हुने जाँचबुझ, अनुसन्धानलाई सशक्त एवम् प्रभावकारी बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा ब्याङ्कले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
No comments:
Post a Comment