नेपाललाई डब्लुटिओको ११ करोड अनुदान पाउने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

४ चैत,नेपालले विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेको ६ वर्षपछि निर्यात क्षमता अभिवृद्धि गर्न पहिलोपटक आर्थिक अनुदान पाउने भएको छ । २००४ मा सदस्य भएको नेपालले संगठन (डब्लुटिओ) को प्रावधानअनुसार भन्सार दर क्रमशः घटाउँदै आएको छ । तर, निर्यात प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्न नसकेका कारण हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढिरहेको छ । डब्लुटिओको सुदृढ एकीकृत संरचना (इआइएफ) परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरु चरणमा बढीमा ११ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार गर्न अतिकम विकसित मुलुकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, डब्लुटिओ र युएनडिपीलगायत संस्थाको संयुक्त पहलमा सन् १९९७ देखि एकीकृत संरचना (इआइएफ) अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
नेपालले इआइएफअन्तर्गत पहिलो चरणको परियोजना सञ्चालन अनुमति पाएको हो । इआइएफको सञ्चालक समितिले २ चैतमा सो निर्णय गरेको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । गत मंसिरमा जेनेभामा सम्पन्न डब्लुटिओ मन्त्रीस्तरीय बैठकले सो सहयोग दिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो ।
पहिलो चरणको परियोजना कम्तीमा ३ वर्षका लागि हुने र सो परियोजना कार्यान्वयन गर्न ५ वर्षमा १५ लाख अमेरिकी डलरसम्म प्राप्त हुने मन्त्रालयले बताएको छ । प्रथम चरणको परियोजनाका प्रगतिको आधारमा दोस्रो चरणको परियोजना स्वीकृत हुने प्रावधान छ ।
सरकारले नेकट्रेड नामक निर्यात क्षमता अभिवृद्धि गर्ने परियोजना सञ्चालनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्र सम्मिलित निर्देशन समिति गठन गरेको छ । वाणिज्य मन्त्रालय सो समितिको सम्पर्क-बिन्दु रहेको छ । यसले सम्बन्धित विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नेछ ।
परियोजनामा व्यापार क्षेत्रमा संलग्न निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि हुने, दक्ष जनशक्ति विकास हुने र संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
परियोजनाबाट वस्तुगत, सेवागत र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासका लागि आवश्यक क्षमता र भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यमा क्षेत्रगत विधि (स्वाप एप्रोच) अपनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शून्य भन्सार र अन्य बाधारहित व्यापार गर्नुपर्ने हुँदा गरिब मुलुकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले विकसित मुलुकले परियोजना सञ्चालन गर्न सहमत भएका हुन् । 'एड फर ट्रेड' मान्यताका आधारमा यस प्रकारको अनुदान प्राप्त हुने घिमिरले बताए । 'सहयोगबाट हामीले निर्यात बढाउन सक्ने वातावरण तयार गर्नेछौँ', उनले भने, 'यो सहयोग अन्य अनुदानभन्दा फरक छ ।'