मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

जेष्ठ १५ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तोकिएको समयमा संविधान नबनेकाले आगामी मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । संविधानसभाको म्याद समाप्त हुनुअघि आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानसभाको मिति तय गरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भट्टराईले जानकारी गराएका हुन् । राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएलगत्तै राति ११:५० बजे प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आफूले निर्वाचन घोषणा गरेको बताएका हुन् । माओवादी, मधेसी मोर्चा र साना पार्टीका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा उनले संविधानमा सहमति नभएपछि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै नयाँ संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेको बताए । 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि गरेको फैसलाअनुसार जेठ १४ गते राति १२ बजेपछि संविधानसभा स्वतः समाप्त भएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विकल्पहरू जनमत संग्रहमा जाने वा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने वा अन्य विकल्पमा जाने भनेकोमा हामीले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने भन्दा अर्को विकल्प देखेनौं,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी मंसिर ७ गते नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरको छ । त्यसको जानकारी भर्खरै माननीय उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसहित हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जानकारी गराएका छौं ।' उनले संविधानसभा बचाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल गरे पनि सफल हुन नसकेको बताए । 'अन्तिम बेलासम्म केही समय लिएर पूरा गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता गर्‍यौं । कतिपय राजनीतिक दलले दोहोरो भूमिका खेले । भित्रीरूपमा समर्थन गर्ने र बाह्यरूपमा विरोध गर्ने काम गरे । त्यसले गर्दा प्रक्रिया सफल हुन सकेन,' उनले भनाइ थियो, 'आज पनि हामीले विभिन्न संविधानसम्मत विकल्पकाबारे छलफल गर्‍यौं । त्यो पनि सफल हुन सकेन । निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।' उनले निर्वाचनमा जाने आम सहमति बनेको बताए । 'मलाई के विश्वास छ भने राजनीकि दलहरू निर्वाचनमा सहभागी बनेर ताजा जनादेशमा जानेछन् ।' उनले भने । भट्टराईले अन्तरिम संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचनको घोषणा गरेको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 'अहिले हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई औपचारिक जानकारी गराएका छौं । त्यसपछि उहाँमार्फत अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन,' उनले आइतबार मध्यराति पत्रकारमाफ भने, 'अन्तरिम संविधानले दिएको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र अन्य निकायका भूमिका छन्, तिनीहरू सबैले संविधानसम्मत तरिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । म प्रधानमन्त्रीका हैसियतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।' संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन गराउने दाबी उनले गरे । 'अन्तरिक संविधानअनुसार देशको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ । अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट रूपमा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ,' उनको भनाइ थियो, 'त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि दुविधा हुन्छ भन्ने लाग्दैन । मेरो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गरी आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ । यो मेरो विश्वास हो । संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको पनि यही हो ।' उनले सेनापति प्रकरणजस्तो कदम राष्ट्रपतिबाट नहुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । 'सेनापति प्रकरणजस्तो राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ । किनभने अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुराबाट अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'लोकतन्त्र हाम्रा साझा मूल्यमान्यता हुन्छ, राष्ट्रपतिज्यूरबाट त्यो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।' उनले आफ्नो कदम असंवैधानिक नभएको बताए । 'संविधानले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुने स्पष्ट गरेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले असंवैधानिक भन्ने प्रश्न उठ्दैन ।' संविधानसभाको निर्वाचन पाँच महिनामा गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ थियो । 'पाँच महिनामा निर्वाचन गर्न सम्भव हुन्छ र गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन घोषणा गर्नुभन्दा अघि मैले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक कुराकानीबाट तयारीको बारे बुझेको थियो । आगामी छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न सक्छ ।' उनले आइतबारको दिनलाई दुःखद् दिनको रूपमा चित्रण गरे । 'आजको दिन नेपाली इतिहासको असाध्यै दुःखद दिन हो,' उनले भने, 'पुराना राजनीतिक दलहरूले संघीयतामा अड्काउने काम गरे । करबलले संघीयतामा तयार भए पनि मर्मलाई आत्मसात गर्न चाहेनन् ।'