ब्राह्मण-क्षत्री पनि अब आदिवासी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

 जेष्ठ ५ - आन्दोलनरत ब्राह्मण, क्षत्री, दसनामी लगायतका जातीय समूहलाई आगामी संविधानमा आदिवासीमा सूचीकृत गर्न सरकार सहमत भएको छ । अनिश्चितकालीन आम हड्तालमा उत्रेको पहिलो दिन 'राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सदभावका लागि संयुक्त संघर्ष समिति' का प्रतिनिधिसँग सरकारले बिहीबार साँझ गरेको वार्तामा उनीहरूलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्ने ३ बुँदे लिखित सहमति भएको हो । सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री कृष्ण सिटौलाका अनुसार ब्राह्मण, क्षत्री, दसनामी लगायतका समूहलाई आदिवासीअन्तर्गत 'खस, आर्य' समूहमा राखिनेछ । 'संघर्ष समितिले राखेको मागका सन्दर्भमा अन्यलाई हटाई 'खस, आर्य' -क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, दसनामी तथा दलित लगायत) लाई राखी' सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, 'अधिकारसहित आदिवासी जातिमा सूचीकृत गरिनेछ ।' संघर्ष समितिले आफूलाई 'अन्य'बाट हटाई आदिवासीमा सूचीकृत गरिनुपर्ने र जातीय पहिचानका आधारमा संघीय प्रदेशको नामकरण गर्न नहुने भन्दै वैशाख २८ र २९ गते दुईदिने बन्दको आह्वान गरेको थियो । बन्दको दोस्रो दिन पनि सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गरेको थियो । पहिलो वार्तामा उनीहरूलाई 'खस, आर्य' समूहमा सूचीकृत गरे पनि आदिवासीमा राख्न सरकार तयार भएको थिएन । त्यस्तै, जातीय राज्यका सम्बन्धमा पनि सरकारले छलफललाई पछि निरन्तरता दिने भनेर पन्छाएको थियो । त्यसलगत्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधिसँगको भेटमा जातीय पहिचानसहितको संघीयता विरोधीले सडक कब्जा गरेको भन्दै त्यसको प्रतिकार गर्न आग्रह गरेका थिए । दाहालको अभिव्यक्तिले आफूहरूलाई मर्माहत तुल्याएको भन्दै संघर्ष समितिले बिहीबार आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरी अनिश्चितकालीन बन्दको आह्वान गरेको थियो । पहिलो वार्तामा तीन दलका शीर्ष नेता तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई उपस्थित थिए । दोस्रो वार्तामा भने माओवादीका अध्यक्ष दाहाल उपस्थित नभए पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र एमाले नेता केपी ओली उपस्थित थिए । बिहीबारको वार्तामा जातीय राज्यका सम्बन्धमा दलहरूबीच भएको सहमतिमै थप एक सर्तमा संघर्ष समितिले सहमति जनाएको छ । 'प्रदेशको नामकरण व्यवस्थापिका संसद्ले गर्नेछ,' सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, 'अन्तिम निर्णय प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुनेछ । आवश्यक परेमा सो विषयमा जनमत संकलन गरिनेछ ।' संघर्ष समितिका प्रवक्ता कुमार खड्काले प्रदेश सभाले जातीय नाम राख्न खोजे जनमत संकलनको व्यवस्था थप भएकाले आफ्नो उद्देश्य पूरा भएको बताए । 'हाम्रो उद्देश्य भनेको जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण नहोस् भन्ने हो, यो सहमति अनुसार अब त्यो पूरा भएको छ,' खड्काले भने, 'प्रदेश सभाले जातीय नाम राखिहाले पनि जनमत संकलनमा त्यो सम्भावना हुने छैन ।' जनमत संकलनबाट पनि जातीय राज्य पक्षधरकै जित भए चाहिँ आफ्नो कुनै विरोध नहुने खड्काले बताए । समहतिको तेस्रो बुँदामा आम हड्तालका सबै कार्यक्रम स्थगन भएको उल्लेख छ । 'अब हामीलाई बन्द गर्न कुनै आवश्यकता छैन,' खड्काले भने, 'ढिलै भए पनि सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छ ।' 'आफ्ना पहिचानका लागि आन्दोलन गर्नु कुनै पनि जातिको अधिकार हो,' सिटौलाले भने, 'ब्राह्मण, क्षत्री, दसनामी, ठकुरी, दलित आदिलाई 'अन्य' भनिएको चित्त बुझेको रहेनछ । सरकार त्यसलाई सच्याउन तयार भएको छ ।'