लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेठ २- बिहान ९ बजेदेखि प्रधान मन्त्री निवासमा बसेको ४ दलको बैठकले संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति गरेको छ। सहमति अनुसार ११ प्रदेशमा राज्य पुनर्संरचना गरी देशलाई सङ्घीय स्वरुप दिइनेछ। यो सहमतिसँगै एमाले पनि सरकारमा सामेल हुने भएको छ। प्रदेशको नामको अन्तिम टुङ्गो सम्बन्धित प्रदेशको संसदले गर्नेछ। सीमा निर्धारण गर्न सङ्घीय सीमा आयोग गठन गर्ने सहमति दलबीच भएको छ। शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधान मन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँट गर्ने मिश्रित प्रणाली अपनाइने बैठकमा सहभागी एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बताए। कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार राष्ट्रपतिलाई सरकार विघटन गर्ने अधिकार भने दिइने छैन। राष्ट्रपति र प्रधान मन्त्रीमा के/के अधिकार रहने भन्ने विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउन संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक बस्दैछ। दलबीच भएको सहमतिअनुसार सङ्घीय व्यवस्थापिका ३ सय ७१ सदस्यीय हुनेछ। जसमा १ सय ७१ जना निर्वाचन क्षेत्रबाट जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिनेछन्। समानुपातिकतर्फ १ सय ४० जना निर्वाचित हुने पनि कङ्ग्रेस नेता पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा ६० सदस्यीय हुनेछ।
दलबीचको बैठकमा सहभागी भए पनि ३ दलीय सहमतिमा मधेसी मोर्चाले असहमति जनाएको छ। आफ्नो असहमति रहे पनि संविधान लेखन प्रक्रिया अवरुद्ध नगर्ने मोर्चा नेता तथा गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिए।
एमाले सरकारमा सहभागी हुने
संविधानका विषयमा सहमति भएसँगै एमाले सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। एमालेका तर्फबाट ईश्वर पोखरेल र राधा ज्ञवाली सरकारमा सहभागी हुनेछन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले भोलि बिहान साँढे ८ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा सपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको प्रधान मन्त्री निजी सचिवालयले जनाएको छ।
No comments:
Post a Comment