आदिवासी जनजाति र सरकारबीचको वार्ता बिनानिष्कर्ष

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

 जेठ ९ (नागरिक)- आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीचको वार्ता कुनै बुँदामा सहमति नभई बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। सोमबार पटकपटक भएको वार्तामा आदिवासी जनजातिको मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेपछि वार्ता स्थगन भएको हो। राति अबेरसम्म चलेको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि मंगलबार पुनः बस्ने गरी स्थगन भएको हो। वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि आदिवासी जनजातिले आम हड्ताल कायमै राख्ने अडान लिएको छ। 'हामीले एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामांकन, सीमांकन हुनुपर्ने माग राख्यौं, सरकार हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा आएन, भोलि उपयुक्त समयमा वार्ता गर्ने गरी स्थगित भयो,' संघर्ष समिति सचिवालय संयोजक परशुराम तामाङले नागरिकसँग भने। सहमतिका लागि बुँदा तयार हुँदै गर्दा अन्तिम समयमा वार्तामा सभासद थपिएर सहमति हुन नसकेको सरकारी वार्ता टोली सदस्य तथा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले बताइन्। 'मूलभूत सहमतिका लागि ड्राफ्ट गर्न पठाएका थियौं, नेवाःका केही साथी आएर चर्का कुरा गर्न थालेपछि भोलि सहमति गरौंला भन्ने भयो,' ज्ञवालीले भनिन्। अहिले प्राप्त अधिकारलाई रक्षा गर्नेमा सहमति गरौं भन्ने प्रस्तावलाई आदिवासी जनजातिहरूले नमानेको उनले बताइन। 'थप अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै जाने, कम्तिमा प्राप्त अधिकारका लागि जेठ १४ भित्र संविधान जारी गरौं भनेका छौं', ज्ञवालीले भनिन।