कर्णाली स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच ७ बुँदे सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

 विशेषाधिकारसहितको कर्णाली विशेष स्वायत्त प्रदेश सुनिश्चित गर्न सरकारले संविधानसभामा पहल गर्ने भएको छ । कर्णाली स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समिति र नेपाली सरकारको वार्ता टोलीबीच शनिवार भएको ७ बुँदे सम्झौतामा सरकारले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो । सरकारका तर्फबाट शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री एवं सरकारी वार्ता टोली संयोजक टोपबहादुर रायमाझी र समितिका तर्फबाट संयोजक एवं सभासद नरेश भण्डारी, धनबहादुर बुढा, मोहन बानियाँ, जन्मदेव जैसी, प्रकाश रोकायालगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए । हालसम्म कर्णाली राज्यद्धारा पछाडि पारिएको स्वीकार गर्दै क्षतिपूर्ति स्वरुप विशेष अधिकारसहितको प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने मागमा सरकारले जायज माग ठहर गरेको सरकारी वार्ता टोली संयोजक मन्त्री रायमाझीले बताए । सहमतिमा जनसंख्या र भूगोल दुवैलाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, राज्य सञ्चालन तथा नीति निर्धारणको सबै निकाय र तहमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने मागलाई सम्बोधनका लागि पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ । मन्त्री रायमाझीले संबैधानिक कर्णाली आयोग गठन, कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट कर्णालीका लागि विनियोजन गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको वार्ता टोली सदस्य जन्मदेव जैसीले जनाए । कर्णाली प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने उत्पीडित जातजातीहरुको स्वायत्तताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरी उत्पीडित महिला, दलित, सीमांकृत लोपोन्मुख जाती र समुदायलाइ विशेषाधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने मागप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको निशुल्क उपचार सरकारले व्यवस्था गर्ने र आन्दोलनकारीका तर्फबाट संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा धैर्यता कायम राखी संघर्षका कार्यक्रहरु हाललाई स्थगत गर्ने सहमति पनि भएको छ ।