संविधान सभाको म्याद नथप्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

 सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने सरकारी प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारको संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्ताव विरुद्ध दायर भएका तीन बेग्लाबेग्लै रिटबारे प्रधान न्यायधिश खिलराज रेग्मीको एक इजलासबाट यस्तो सुनवाई भएको हो । म्याद थप भए कानुनी शासनमाथि गम्भीर आघात पर्ने भन्दै सो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा रोक लगाउनको अन्तरिम आदेशको माग गर्दै हिजो सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिट दायरा गर्नेमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपने र भरतमणि जंगम, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ताद्धय राजकुमार राना, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र जगदेव चौधरी रहेका छन् ।