'खस–आर्यलाई 'आदिवासी' बनाउनले सहमति हस्यास्पद'

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

 जेष्ठ ५ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकारले आन्दोलनकारीसंग 'खस–आर्य' आदिवासी सूचिकृत गर्ने सहमतिलाई बहुलट्ठीपूर्ण सम्झौता भन्दै विरोध गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी थारुले शुक्रबार बिज्ञप्ति प्रकाशित गरी केही जाती समूहलाई आदिवासीका रुपमा तोक्ने भनी गरेको सहमति हास्यास्पद रहेको समेत उल्लेख गरेको छ । 'आदिवासी जनजाति या अरु कुनै जातीय समुदायको सूचीकरणको निर्धारण राजनीतिक निर्णय या सरकारको लहड, स्वार्थ या सम्झौताबाट हुन सक्दैन' बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'आदिवासी जनजाति अवधारणाको पछाडि लामो र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको छ । आदिवासी जनजाति समूहमा कुनै जाती समुदाय पर्नका लागि निश्चित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक, मानवशास्त्रीय तथा समाजशास्त्रीय पहिचान तथा आधारहरु चाहिन्छ ।' महासंघले आदिवासी जनजाति वर्गमा को पर्छन्, को पर्दैनन् भन्ने निश्चित अन्तराष्टिय मान्यता र आधारहरु रहेका उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्टसंघले निर्धारण गरेको मान्यतासमेत यसमा हेरिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । उसले भनेको छ, 'नेपालमा अहिले जति संख्यामा आदिवासी जनजाति समुदायहरु छन् ती सरकारले तोकिदिएर, सरकारले कुनै राजनीतिक निर्णय गरिदिएर आदिवासी जनजाति समुदायमा परेका होइनन् । अन्तराष्ट्रिय मान्यता तथा नेपालकै परम्परागत मान्यता अनुरुप आदिवासी जनजाति समुदायमा पर्ने जाती समूहहरुले नेपालले पनि अन्तराष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड अनुरुप आदिवासी जनजाति निर्धारण तथा सूचीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ भनी लामो समय संघर्ष र आन्दोलन गर्नुका साथै बलिदानी दिएका छन् ।' महासंघले ति आन्दोलनहरुको दवाबले बाध्य भएर नेपाल सरकार पनि अन्तराष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड अनुसार आदिवासी जनजाति पहिचान र निर्धारण गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा जति जाती समुदाय आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत छन् उनीहरु खास ऐतिहासिक पहिचान तथा आधारहरुका कारणले आदिवासीमा सूचीकृत भएका उल्लेख गर्दै नेपालमा कैयन जातीय समुदायहरु आदिवासी जनजातिका रुपमा सूचीकृत हुन अझै पनि बाँकी रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ ।