शासकीय स्वरूपमा बीचको बाटो जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री 'कार्यकारी'

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २८- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँड्ने शासकीय स्वरूपमा सहमति नजुटेपछि बीचको बाटोका रूपमा 'जनताबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री' कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीमा सहमति पहल हुने भएको छ। संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै यस्तो मत राख्दै आएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरूले यसका पक्षमा निर्णय गर्न पार्टीमा दबाब दिने तयारी गरेका हुन्। संविधानसभा चुनाव घोषणापत्रमा एकीकृत माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले जनताले चुनेको कार्यकारी राष्ट्रपति र एमालेले कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीमा जाने उल्लेख गरेका थिए। कांग्रेसका २५ सभासदले पनि 'जनताले प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र आलंकारिक राष्ट्रपति' हुने मत संविधानसभामा छुट्टै मतका रूपमा दर्ता गरेकाले सहमतिका लागि यो बीचको बाटो बन्न सक्ने कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य बताउँछन्। आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल हुने उनले बताए।

संविधानसभामा बेग्लै मत राख्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ सभासदमध्ये १२ जना छन्, जसको नेतृत्व आचार्यले गरेका छन्। यो विचारमा सहमत जनाउने केन्द्रीय सदस्य ११ जना छन्। कांग्रेस सभासद प्रदीप गिरीले शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिमा आफ्नो अलग मत राखेर संवैधानिक समितिमा पुर्‍याएको 'जनताले प्रत्यक्ष मत दिएर चुनिएको प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने' शासकीय स्वरुपको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा सो पार्टीका प्रभावशाली सभासदहरू आचार्य, गिरी, पूर्णबहादुर खड्का, राधेश्याम अधिकारी, गगन थापा, केशवकुमार बुढाथोकी, दीपकुमार उपाध्याय, सुप्रभा घिमिरे, सूर्यमान गुरूङ, ध्यानगोविन्द रञ्जित, उमाकान्त चौधरी, कृष्णप्रसाद यादव, जगदीश्वरनरसिंह केसी, शिवचन्द्र मिश्र, तुल्सी सुब्बा, देवराज जोशी, नरबहादुर पुनलगायत २५ सभासदको हस्ताक्षर छ।

संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले प्रत्यक्ष चुनिएको कार्यकारी प्रमुख हुने अडान राखेकाले त्यसलाई उपेक्षा गरेर संविधान निर्माण गर्न नमिल्ने आचार्यले बताए। 'जनताले मत दिएर चुनेको राष्ट्रपति निरंकुश हुने खतरा रोक्न प्रधानमन्त्रीय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ,' आचार्यले भने, 'राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे जुन खतरा कांग्रेस-एमालेलगायत दलले देखेका छन्, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले नियन्त्रण गर्छ।'

एमालेले घोषणापत्रमा राखे पनि बीचमा छाडिसकेको, माओवादीको राष्ट्रपतीय प्रणाली र कांग्रेसको पनि आधिकारिक धारणा संसदीय प्रणाली भएकाले यो प्रणालीमा जाँदा कसैको पनि अहंकारमा धक्का नलाग्ने, सहमतिमा पुग्न सजिलो हुने आचार्यले बताए। एमालेको पनि घोषणापत्रको धारणा भएकाले यस्तो प्रणाली कांग्रेसले अँगालेमा एमाले खुसीसाथ यसमा आउने उनको विश्वास छ।

राष्ट्रपति संवैधानिक हुँदा अभिभावकको काम गर्ने, प्रधानमन्त्री निरंकुश बन्ने आकांक्षालाई संसद र राष्ट्रपतिले नियन्त्रण गर्ने आचार्यले बताए। संघीय शासनप्रणालीमा जाने भएपछि केन्द्रमा ११ वटा मन्त्रालय राखे पुग्ने, त्यसका लागि चाहिने ११ मन्त्री संसदबाहिरबाट बनाउने व्यवस्था गरे सत्ताको गणितीय खेल रोकिएर राजनीतिक कुसंस्कारको अन्त्य हुने धारणा पनि उनले राखे। संघीय संसद १२५ भन्दा बढी बनाउन नहुने, प्रदेशको संसद ३५-४५ जनाको बनाएमा देशलाई आर्थिक भार कम पर्ने पनि उनले बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कांग्रेसभित्र पहिले निकै गृहकार्य भएको थियो। जनकपुरमा मधेसका १२ जिल्ला सभापतिको भेला गरेर र पोखरामा त्यस क्षेत्रका नौ जिल्ला सभापति भेला गरेर छलफल गराइएको थियो। जनकपुरमा भएको छलफलमा तत्कालीन महामन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि सहभागी थिए। त्यसबाहेक काठमाडौंमा सबै केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखी आचार्यले यो प्रणालीबारे प्रस्तुति गरेका थिए। पार्टीका नेता-कार्यकर्ता, बुद्धिजीवीहरूबीच तीन चरणमा राजधानीमै छलफल गरे पनि यो गृहकार्य र बहसमै सीमित रह्यो। यसलाई कांग्रेसले आधिकारिक धारणा बनाएन।

कांग्रेसभित्रको शासकीय स्वरुपबारे यो वैकल्पिक धारणा रहेको आचार्यले बताए। यससँगै अघि सारेको राज्य पुनर्संरचनाबारे छ प्रदेशको अवधारणा वैकल्पिक प्रस्तावको रूपमा कांग्रेसले अघि सारेको छ। माओवादी र एमाले यसबारे सहमत भए कांग्रेसले पनि मान्नुपर्ने भन्दै फेरि पार्टीभित्र छलफल गराउने प्रयासमा यसका पक्षधर लागेका छन्। अहिलेसम्म शासकीय स्वरुपलाई प्राविधिक विषय बनाइएको उल्लेख गर्दै आचार्यले भने, 'कांग्रेसभित्र शासकीय स्वरुपमा बहस र छलफलै भएको छैन, अब केही दिनभित्रै यो छलफल आरम्भ हुनेछ।'

कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री मान्न सहमत भए माओवादीलाई पनि सहमतिमा पुग्न बाटो खुल्नेछ। 'अहिल्यै भन्न त सकिन्न, तर अरु दल जनताले चुनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्री मान्न तयार भए विकल्प खुल्छ,' संविधानसम्बन्धी शीर्षबैठकमा सहभागी माओवादी सभासद खिमलाल देवकोटाले भने, 'माओवादी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा हो, त्यसैले यो धेरै टाढा हुँदैन।'

संविधानसभा चुनावको घोषणापत्रमा राखेको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नेबारे एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै आधिकारिक रहेको संविधानको बैठकमा सहभागी हुँदै आएका एमालेका अग्नि खरेलले बताए। अर्का एमाले नेता भीम रावलले भने, 'पार्टीको मान्यता संवैधानिक राष्ट्रपति र जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हुने नै हो।' सहमति जुट्छ कि भनेर मात्र मिश्रित प्रणालीलगायत विकल्पमा खुला रहेर एमालेले छलफल गरेको उनले बताए।

संविधानसभामा मतदानमा गयो भने त्यहाँ शासकीय स्वरुपका चार विकल्प रहनेछन्। 'संघीय तहमा देहाएका मध्ये कुन शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने?' भन्ने प्रश्नमा सभासदहरूलाई विकल्प हुनेछ- सहमतीय (प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित) राष्ट्रपति, जनताबाट चुनिएको राष्ट्रपति प्रणाली, संवैधानिक राष्ट्रपतिसहित व्यवस्थापिकामा बहुमतप्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने शासन प्रणाली, संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली वा आलंकारिक राष्ट्रपतीय प्रणाली र जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री। यी चारबाहेक उनीहरूले अरू प्रणालीमा मतदान गर्न पाउनेछैनन्।