तस्करीको अभियोग लागेका वन अधिकृतहरु निलम्वित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १७- दाङको देउखुरी क्षेत्रमा अवैध काठ कटानी एवम् तस्करीमा संलग्न रहेको अभियोग लागेका इलाका वन कार्यालय गढवाका प्रमुख अमरकान्त झा र सहायक वन अधिकृत राजेन्द्रराय यादव निलम्वित भएका छन्। वन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार मङ्गलबारदेखि लागु हुनेगरी निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६४ को उपदफा १ बमोजिम इलाका वन कार्यालय गढवा दाङका प्रमुख झा र सहायक वन अधिकृत यादवलाई निलम्वन गरिएको हो। निलम्वन गरिएको पत्र वन मन्त्रालयले जिल्ला वन कार्यालय दाङमा पठाएको छ। वनमन्त्री मोहम्मद वकिल मुसलमानको निर्देशनमा इलाका वन कार्यालय गढवाका प्रमुख झा र सालझण्डी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षको मिलेमतोमा अवैध काठ कटानी एवम् तस्करी भएको समाचार प्रसारण एवम् प्रकाशन भएको थियो। समाचार प्रकाशन एवम् प्रशारण भएपछि वन मन्त्रालय र वन विभागका दुई छुट्टाछुट्टै टोलीले दाङमा अध्ययनपछि टोलीले गरेको सिफारिसका आधारमा झालाई निलम्वन गरिएको हो। यसअघि काठ कटानीमा संलग्न रहेको आरोपमा सालझण्डी सामुदायिक वन समूहका उपाध्याक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ।

कार्यसमितिका अन्य १३ जनालाई कार्यालयमा उपस्थितिका लागि वन कार्यालयले पत्र पठाएको छ। वन समूहकी अध्यक्ष शारदा चौधरी भने अहिले भारतमा गएकी छिन्। उनीसँग पनि वन कार्यालयले लिखित बयान मागेको छ। उपभोक्ताहरुले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको संरक्षणमा सो वनबाट काठ तस्करी भइरहेको आरोप लगाएका छन्। वन समूहकी अध्यक्ष चौधरी पनि सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्। अहिले सोही पार्टीका मोहमद वकिल मुसलमान वन मन्त्री छन्। वन उपभोक्ताका अनुसार मन्त्रीकै संरक्षणमा त्यहाँ एउटा काठ तस्कर गिरोह सक्रिय हुँदै आएको छ। सालझण्डी वन क्षेत्रमा मात्रै ८९ वटा रुख काटिएको अध्ययन टोलीले फेला पारेको थियो। त्यस घटनामा २३ लाख २२ हजार जनही बिगोसमेत टोलीले कायम गरेको छ। यसअघि देउखुरी क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षणमा व्यापक काठ कटानी भएको स्थानीयले गुनासो गर्न थालेपछि मन्त्रालयबाटै टोली आएको थियो। टोलीले तीन दिनसम्म दाङमा रहेर वन, काठ कटानी तथा तस्करीबारे बुझेको थियो। वन विभागका उपसचिव जनक दाहाल तथा क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतका प्रमुख विश्वनाथ वलीको नेतृत्वमा आएको टोलीले देउखुरीको सालझुन्डी सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा वन कर्मचारीको मिलेमतोमा काठ तस्करी भएको ठहर गरेको थियो।