पुनर्संरचना आयोगले आफ्नै प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १० राज्य पुनर्संरचना आयोगले अल्पमत र बहुमत आधारमा तयार पारेको अवधारणामा आफैंले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । संघीय इकाईका रूपमा रहने प्रदेशमा खास जातिका लागि राजनीतिक अग्राधिकार रहने/नरहने विषयमा आयोग सदस्यबीच मत बराबरी भएपछि अध्यक्ष मदन परियार निर्णायक भएका छन् । यसअघि बहुमत सदस्यले अघि बढाएको स्थानीय निकायको संवैधानिक हैसियत नराखी दुई तहको सरकार र जातिय पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको प्रस्तावका विषयमा पनि आफैंले पुनरावलोकन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । संविधानसभाको विषयगत समितिमा सहमति भएको विषयमा समेत विवाद गरेको आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने भएपछि सरकारसँग म्याद थपका लागि आग्रह गरेको छ । आयोग पदाधिकारीले सोमबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटी कम्तीमा एक साताको म्याद थपका लागि आग्रह गरेका हुन् । दुई महिनाको कार्यावधि पाएको आयोगको म्याद मंगलबार सकिँदै छ । दलीय भागबन्डाका आधारमा सरकारले सदस्यहरू मात्र रहेको आयोग मंसिर ६ गते गठन गरे पनि उसले मंसिर १० बाट काम सुरु गरेको थियो । सर्वसम्मत सिफारिसमा सरकारले पछि मात्र परियारलाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।